काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक रहेको घोषणा गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरलगायत महत्वपूर्ण सूचकांक नकारात्मक भेटिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको गणनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशतमा सीमित छ । जब कि सरकारले यस वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक तीन महिनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) गणना गर्छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको गणना सम्पन्न गरेर कात्तिकदेखि पुससम्मको गणना गरिरहेको छ । पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट विभागले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि रिपोर्टिङ गरिसकेको छ । तर, उपलब्धि निराशाजनक भएकाले सरकारकै निर्देशनमा विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा भने हरेक त्रैमासमा वृद्धिदर सार्वजनिक गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर पहिलो त्रैमासमा ६.९ प्रतिशत र दोस्रो त्रैमासमा ६.४ प्रतिशत थियो । र, गत आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । गत वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदरमा सामान्य सुधार गरेर समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । यस वर्ष पहिलो त्रैमासको वृद्धिदरले समग्र आर्थिक वृद्धि निराशाजनक हुने संकेत गरेको छ ।
‘कृषि उत्पादनमा कमी, घट्दो व्यापार र पूर्वाधार निर्माणमा सुस्ततालगायतका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने तथ्यांक विभागको आँकडा छ,’ योजना आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर, यो रिपोर्ट तथ्यांक विभाग आफैँले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, आयोगले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’ विगत तीन वर्षमा मुलुकमा ६ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३।७४ मा ८.२२ प्रतिशत, ०७४।७५ मा ६.६६ प्रतिशत र ०७५।७६ मा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
सरकारले खर्च गर्न सकेन, अढाई खर्ब ढुकुटीमा
सरकारले यस वर्ष ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब (स्थानीय सरकारको ५८ अर्बसहित) सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विस्तृत मुद्रा प्रवाह र कर्जाको वृद्धिदर पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा घटेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुद्रा प्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो आवको ६ महिनामा यस्तो मुद्रा प्रवाहको वृद्धि १९ दशमलव १ प्रतिशत थियो । सरकारले चालू आवमा विस्तृत मुद्रा प्रवाह १८ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, गत वर्षको ६ महिनामा बैंकहरूले निजी क्षेत्रतर्फ २३ दशमलव २ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका थिए । चालू आवमा भने यस्तो विस्तारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । कर्जा विस्तार १४ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कर्जा लगानी बढ्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार भई आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
मुलुकको स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी रहँदै आएकाले पनि निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहको असर अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले चालू आव अन्त्यसम्ममा आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पछिल्लो समय कर्जा विस्तारमा थप समस्या देखिएको छ । दोहोरो लेखा प्रणालीमा गरिएको कडाइ, कर्जा लिन कर चुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था र बैंकहरूमा देखिन थालेको स्रोत अभावले कर्जाको वृद्धि प्रभावित भएको हो ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
