भद्रपुर । झापाका रबर किसानले रबर खेतीलाई अन्य बालीसँग मिल्ने गरी बोर्डमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । चिया, कफी र अलैँचीको संयुक्त बोर्ड गठन गरेजस्तै रबर खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न बोर्ड गठनको आवाज उठाएका हुन ।
उनीहरुले बोर्ड नहुँदा रबरको खेतीयुक्त जमिनको पहिचान हुन नसकेको तथा किसानलाई आवश्यक तालीम नहुँदा खेतीमा समस्या हुने गरेको आज यहाँ प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । यसरी विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमा रबर जोन सञ्चालक समितिका संयोजक बालकृष्ण सापकोटा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष बेदप्रकाश भण्डारी, साना किसान प्राकृतिक रबर उपभोक्ता सङ्घका उपाध्यक्ष शान्तिराम चिमिरिया, प्राकृतिक रबर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश बाँस्तोला र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष यानु न्यौपानेले रहेका छन् ।
विज्ञप्तिमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रमुख बालीका रुपमा रहेको रबर खेतीलाई समावेश गरी ऋण अनुदान साथै बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा रबर जोनमा विज्ञ र प्राविधिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि अनुदानमा रहेका कृषिबालीको आधारमा रबर खेतीलाई समावेश गरी ऋण अनुदानको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमै ‘डिडीआर’को लागि छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी रबर खेतीको अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता लिने व्यवस्था मिलाउ विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
रबर बाली वैज्ञानिक तिलक भण्डारीले नेपालमा रबर खेतीको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीमा मात्र ६०६ हेक्टर जमिनमा रबर खेती भइरहेको छ । विगत ३२ वर्षदेखि यसै खेतीमा कार्यरत वैज्ञानिक उहाँले नेपालमा २० हजार ४०० हेक्टर जमिन रबरखेतीको राम्रो रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “सरकारले बोर्ड गठन गरेर रबर किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने रबरजन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्छ ।”
नेपालमा वर्षेनी रु ११ अर्बको विभिन्न रबरजन्य वस्तु विदेशबाट नेपालमा आयात भइरहेको जनाइएको छ ।
