काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाले मास्क खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डरसमेत रद्द भएको छ । एन ९५ मास्क खरिदका लागि महाशाखाले खुलाएको टेन्डरमा १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । विगतमै किनेको दरमा प्रतिगोटा तीन सय रुपियाँ राखेर टेन्डर खोलिएको थियो । तर, कम्पनीहरूले प्रतिगोटा चार सय ५० रुपियाँको दररेट प्रस्ताव गरेपछि टेन्डर रद्द भएको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले बताए ।
‘विगतका वर्षमा झैँ प्रतिगोटा तीन सयको दररेट राखेर टेन्डर आह्वान भएको थियो,’ डोटेलले भने, ‘तर, कम्पनीहरूले चार सय ५० को दरले प्रस्ताव हालेपछि टेन्डर रद्द भएको छ । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरेर दर बढाएर मास्कलगायत अन्य अत्यावश्यक उपकरणको पुनः टेन्डर खुलाउने तयारी छ ।’
स्वास्थ्यसचिव यादव कोइरालाले भने अहिल्यै कोरोनाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई मात्रै यसले बढी असर गरेको छ । व्यक्ति स्वयं सुरक्षित भए भाइरसबाट जोगिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।’ कोइरालाले निजी अस्पतालहरू नर्भिक, नेपाल मेडिसिटी, ग्रान्डी, वयोधालगायतलाई पाँचदेखि सातवटासम्म भेन्टिलेटरसहितको आइसोलेसन वार्ड छुट्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
यसैबीच, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको पूर्वतयारीअन्तर्गत १५ सय फिजिकल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई)को व्यवस्था गर्न सरकारलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओले) भनेको छ । डब्लुएचओले शरीर ढाक्ने सुरक्षित लुगा, विशेष चस्मा, भाइरस फिल्टर गर्ने मास्क, पन्जालगायतको सूची नै बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय व्यवस्थापन महाशाखाले बजेट नभएको भन्दै खरिद गर्न सकेको छैन । एक व्यक्तिबाट अर्कोमा संक्रमण फैलिन नदिन विशेष सुरक्षा साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘डब्लुएचओले भनेअनुसार तत्काल पिपिई जुटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले भने, ‘सात सय पिस किन्न मात्रै पनि २८ करोड बजेट लाग्ने देखियो । यति रकम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन ।’ मन्त्रालयले तत्काल विभिन्न निकायसँग मागेर चलाउँदै आएको छ । डोटेलका अनुसार आगामी एक महिनाका लागि मात्रै सरकारलाई पाँच सय ५० पिपिई चाहिएको छ, तर १५ दिनका लागि मात्रै पुग्नेछ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
