धनुषा । प्रदेश २ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै आयोग गठन गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ । भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोगको व्यवस्था गरिएको ‘प्रदेश सुशासन विधेयक’ प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयक पारित भएसँगै सुशासन आयोग गठन गर्न बाटो खुलेको छ । यद्यपि सरकारले यो आयोग अख्तियारका लागि प्रदेशस्तरको सहयोगी निकाय हुने दाबी गरेको छ ।
उक्त आयोगले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । आयोगका मन्त्रीस्तरको सुविधा पाउने प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल ५ वर्ष रहने र हटाउनुपरेमा संसद्को दुई तिहाइबाट मात्र सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ‘प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६’ को नामले कार्यान्वयन हुनेछ ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन बनेको विधेयकले प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई रोक्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीका रूपमा खडा हुने सुशासन आयोगले काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने दाबी उनले गरे । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
