के राजदूताबासहरु राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने थलोमात्रै हुन् ?

Advertisement

कोरोनाले विश्वभरि रहेका नेपालीहरूलाई विविध समस्या र आतंक सिर्जना गरेको छ। विदेशस्थित नेपाली राजदूताबासहरूलाई नेपालीको कुनै चिन्ता छैन, फोन उठ्दैन , खोजखबर र तिनलाई सपोर्ट र सान्त्वना दिईदैन ।

नेपालका सरकारी कार्यालयहरूले जनतालाई दुःख दिए कमसे कम यहाँका मिडियाहरू चिच्याउँछन् । त्यसको यदाकदा केही हदसम्म सुनुवाई पनि हुने गरेको पाईन्छ । तर नेपालका बिदेशस्थित राजदूताबासहरूको दादागिरी, मनपरी, गैरजिम्मेवार व्यवहार, हाकिमगिरी र अपहेलनाका कारण त्यहाँका नेपालीहरूले पाएको दुःख, कष्ट, बेईज्जति वा हेपाईको दुःखबारे बोलिदिने कोही देखिन्नन् ।

राजदूताबासका राजदूत र कर्मचारीहरूबाट हेपिएका, प्रताडितहरू मनमनै नेपाली भएर यो धर्तिमा जन्मनु परेकोमा आफूलाई धिक्कारिरहन्छन्, सके त्यही विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएर दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि बस्न पाए हुन्थ्यो भन्छन्, पाउनेले उतै बस्न बाध्य हुन्छन् । बिदेशी दूताबासमा बिदेशी स्केलमा तलब भत्ता सुबिधा लिने तर काम भने सिन्को नभाँच्ने , उल्टै नेपालीलाई नै हेप्नेहरूलाई कसरी नत्थी लगाउने होला ? यो गंभीर बिषय बनिसकेको छ ।

बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू किन यति साह्रो नेपाल, नेपाली नेताहरूप्रति विद्वेष, शत्रुवत, आलोचनात्मक मात्र व्यवहार गर्छन् ? यसको पछाडीको मूल कारण ती राजदूवासहरूको नेपालीप्रतिको यस्तै दुर्व्यवहार र रवैया नै हुन् ।

सरकारको चेत खुलोस् । दलहरूले लेभी उठाउने कामका लागि आफ्नै कार्यकर्ताहरू वा प्रेपेड बेचेको ब्यक्तिहरूलाई पठाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत भाँड्न राखिएका त हुन् ती राजदूताबासहरू भन्नेमा अहिले सबै मतैक्य छन् ।

नेपालका बिदेशस्थित राजदूताबासहरू राजनीतिक कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन हो कि मुलुकको समृ्द्धि र बिकासका लागि हुन् ? तिनको मूल्यांकन गरेर काम नहुने, गर्न नसक्ने वा औचित्य नभएकाहरूलाई खारेज गर्दै खर्च कटौती तिर कहिले लाग्ने ? कतिपय मुलुकले अबैतनिक राजदूत नियुक्त गरी वा एकजना मात्र व्यक्तिलाई राजदूताबास संचालन गर्न ती मुलुकमा एउटा कोठा भाडामा लिई राजदूत नियुक्त सबै काम उ स्वयंले नै गर्ने गरी खर्च कटौति गरिरहेका छन् ।

नेपालस्थित अधिकांश युरोपका राजदूताबासहरू भिसा पनि यहाँ काठमाडौँबाट हैन दिल्लीबाट दिने गरेका छन् भने नेपालले ती देशहरूमा किन राजदूताबास राखिरहने ? राजदूतबाहेक अरू कुनै पद नराख्ने र एउटामात्र कोठामा कार्यालय राख्ने नीति बनाउनु पर्ने देखियो । राजदूत हुनेले सबै काम आफै गर्न सक्नुपर्यो , काम न सामको नेताहरूलाई फोकटमा विदेश घुमाउने काम गर्न मात्र हाकिम बन्न पठाउनुको कुनै अर्थ छैन । (लेखक उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)

Advertisement

Advertisement