काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयका बारेमा सङ्घीय संसद्का सांसदहरुसँग छलफल थालेको छ ।
मन्त्री लेखराज भट्टले आज सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं ५ बाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गरेका हुन् । सांसदहरुले सुक्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोरको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न, औद्योगिक ग्राम स्थापनाका गर्ने कार्यविधि लचिलो बनाउन, रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री भट्टलाई सुझाव दिए ।
स्थानीय स्तरमै खाद्यान्न खरीद गर्ने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने, गाउँपालिका स्तरमै खाद्य डिपो हुनुपर्ने, रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुनुपर्ने, स्थानीयसँग रहेको सीपलाई प्रवद्र्धन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए । सुन चाँदीका गहना बनाउने, भाँडाकँुडा बनाउने उद्योग, कृषि सामग्रीको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई थप परिस्कृत गर्दै जाने र सरकारले त्यस्तो सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरुको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेका लागि अहिलेदेखि नै रोजगारी दिनेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने, सीप सिकेर आएकालाई उद्योग खोल्ने सुविधा दिनुपर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई क्रमशः साना, मझौला र ठूला उद्योगको जिम्मा दिनुपर्ने, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग खोल्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने सुझावसमेत सांसदहरुले दिनुभएको मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले जानकारी दिए ।
रासायनिक मलको प्रभावकारी आपूर्तिका साथै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सातवटै प्रदेशमा राखिनुपर्ने सुझाव सांसदहरुको छ । समन्यायका आधारमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहेको मन्त्री भट्टको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
मझौला र साना उद्योगलाई संरक्षण दिँदै ब्याज मिनाहा र ऋण तिर्ने तालिका सार्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अल्लो जडीबुटी जस्ता निर्यातयोग्य उद्योग तथा वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योग स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता सुझाव सांसदहरुले दिए ।
त्यस्तै कुखुरा व्यवसायका लागि दाना उद्योगका लागि अत्यावश्यक कच्चापदार्थ उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने र मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने जस्ता सुझाव प्राप्त भएको स्वकीय सचिव ओझाले जानकारी दिए ।
सातवटै प्रदेशका राजधानीमा उपलब्ध सांसदहरुसँग छलफल गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने योजना तय गरिएको छ । मन्त्री भट्टले कोरोनाबाट उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गरेर जाने सोचका साथ छलफल शुरु गरिएको जानकारीसमेत सो अवसरमा गराएका थिए ।
