काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोना भाइरस(कोभिड १९)ले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न छुट्टै कार्यदल बनाएको छ । जेठ ५ गतेभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाईसक्नुपर्ने जिम्मेवारी दिईएको कार्यदलको नेतृत्व राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले गरिरहेका छन् ।
ढकाल नेतृत्वको कार्यदलमा नियमन विभागका निर्देशकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिईएको छ भने अनुसन्धान विभागका निर्देशक पनि सदस्य छन् । त्यस बाहेक नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था(आइक्यान), नेपाल बैंकर्स संघ र लेखामान बोर्डका प्रतिनिधी सदस्य रहेका छन् । सो कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार बसिसकेको छ ।
कार्यदललाई ‘कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर उपर आवश्यक नियामकिय सम्बोधन गर्न सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने’ जिम्मेवारी दिईएको छ । अध्ययन कार्यदलले मुलतः असार मसान्तपछि ऋणी र बैंकमा के के असर गर्न सक्छ र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्न भन्ने सुझाव तयार पार्नेछ ।
‘अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकका कदमहरु ऋणका किस्ताहरु सार्ने, ऋण लिने मान्छेहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने तर्फ मात्रै केन्द्रित थियो, अब असार मसान्तमा आएपछि बैंकको नाफा नोक्सान हिसाब, वासलातमा पनि प्रभाव पर्छ, त्यसका लागि थप रिसेड्युलिङ, रिस्ट्रक्चरिङका विषयहरु, ब्याज क्यापिटलाइजेशनका विषयहरु लगायतका कुन कुन प्रभावित क्षेत्रलाई के के सुविधाहरु दिन उपयुक्त हुन्छ ? त्यसको सिफारिस गर्नका लागि भनेर समिति बनेको हो ।’, समितिका एक सदस्यले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
समितिले जेठ ५ गते प्रारम्भिक र जेठ १५ गते अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ । ‘कोरोनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर गरेको छ, अहिलेसम्म ऋणीलाई सहुलियत दिनेगरि प्याकेज आयो, असारपछि ऋणी र बैंक दुबैका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर अहिले नै अध्ययन थालिएको हो’, नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
'बैंकर्स खुसी'
राष्ट्र बैंकले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएपछि बैंकर्स भने खुसी भएका छन् । ‘कोरोनाले कुन कुन उद्योग व्यवसायलाई प्रभाव पारेको छ ? भन्ने एकिन अध्ययन गरेर सहुलियत दिनुपर्छ, असर नपरेको क्षेत्रले सहुलियत पाउनुहुन्न, र बैंकहरुलाई परेको प्रभावको पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, अध्ययन कार्यदल बनेको छ, हामी उत्साहित छौं’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
बैंकरहरुले यस अघि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको २ प्रतिशत ऋणको ब्याज छुट गर्ने निर्णयको बिरोध गर्दै आएका छन् ।
