काठमाडौँ । निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन हुने ६ करोडको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विरोध संसद्मै निरन्तर भइरहेको छ । खासगरी समानुपातिकतर्फका सांसदले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि उत्पन्न विषम परिस्थिति भन्दै प्रत्यक्षतर्फका केही सांसदले पनि यो कार्यक्रमको विरोध थालेका छन् ।
कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले यो कार्यक्रमको बजेट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्याउन माग गरिन् । विगतमा समानुपातिकलाई बजेट नदिएको भन्दै उनले सरकारले सांसदलाई पनि विभेद गरेको बताइन् । ‘कुनै सांसदको हातमा ६ करोड, कुनै सांसद रित्तो हात लिएर जनतामा जानुपर्ने ?’ उनले आक्रोश पोखिन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना सांसदलाई आफ्नो सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट वक्तव्यमार्फत नै वार्षिक ६ करोड विनियोजन गर्दै आएको छ । तर समानुपातिक सांसदले भने यस्तो सुविधा पाएका छैनन् । सांसद परियारले त्यही प्रसंग जोड्दै सरकारले सांसदलाई नागरिक र अनागरिक बनाएको आरोप लगाइन् । सांसद चाँदतारा कुमारीले यो कार्यक्रमको बजेट सरकारले बनाएको कोरोना कोषमा राख्नु उचित हुने बताइन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
