काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) ले विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हिजो आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि १४ खर्व ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको जनाएको हो । ‘तापनि कतिपय पक्षहरुमा बजेट मौन रहेको हामीले पाएका छौँ’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक रहेको छ । तापनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको पाइँदैन । ‘महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगहरुको पुनरुत्थान गर्न बजेटले १ खर्वको पुनरकर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अनौपचारिक तथा अति विपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ’– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ । विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ–‘यस बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैँक लगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको हामीले बुझेका छौँ । लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरु महत्वपूर्ण छन् ।’
चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्रानीय रहेको छ । सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति समेत बढाउन आवश्यक रहेको हामीले महशुस गरेका छौँ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकोले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हुँदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने माग परिसंघको हो । यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको छ ।
सरकारले यस बजेट मार्फत पहिलो पटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरिएको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक भएको हामीले बुझेका छौँ । निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा सेटेलाईट सीटी बनाउने प्रस्ताव समेत राम्रो हो ।
बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्ध नबिग्रन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने जरुरत रहेको हामीले महशुस गरेका छौँ । सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकाङक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष हासिल गर्न सहज हुने भने देखिँदैन ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत खपत बढाउन विद्युतबाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष देखिँदैन । यसले वातावरण मैत्री ऊर्जा उपयोगको इकोसिष्टम बनाउन समस्या पैदा गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
परिसंघले निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरुको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा यस बजेटबाट सम्बोध हुन नसकेको ठहर गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकाङक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
