काठमाडौँ । पूर्वसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले सहकारीमार्फत प्रयाप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र बेरोजगारीको समेत समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजन गरेको ‘बजेटमा सहकारी समीक्षात्मक भर्चुअल कार्यक्रम’ मा उनले सहकारीमार्फत उत्पादन, गरिबी निवारण र पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न सकिने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भएको बताए ।
बजेटले सहकारीलाई प्रयाप्त अवसर दिएको भन्दै अवसरको फाइदा उठाउनसके झण्डै २६ लाख बेरोजगारलाई सहकारीमार्फत रोजगारी प्रदान गर्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राज्यले निषेध गरेकाबाहेक सबै सबै क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नसक्ने बताए । “अब सहकारी उत्पादनमा जानैपर्छ । हामी अघि बढिसकेका छौँ”, उनले भने ।
बजेट सहकारीमैत्री आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने विषय मुख्य भएको उनको भनाइ छ । कृषिमा केन्द्रित गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउन र प्रोत्साहन गर्न बजेट आएको भन्दै अभियानले सहकारीलाई त्यसतर्फ लाग्न उत्साह थप्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बजेटमा सहकारीको स्वनियमनको कुरा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । राष्ट्रबैंकले सहकारीलाई बेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक विषय भएको भन्दै उनले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र अत्यावश्यक भइसकेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा नदिएकामा गुनासो गरे । “सहकारी बैंकको दुई प्रतिशतमै कर्जा योजना थियो, तर बजेटमा त्यस्तो विषय भने समावेश भएन”, उनले भने ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रमा भावनात्मक ढङ्गले जोडिएको र ठोस कार्यक्रम नआएको बताए । डिजिटल फाइनान्सिङ कार्यान्वयनमा जान मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष खेम पाठकले कृषि उत्पादनमा जान प्रोत्साहत गरे पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या भएकाले कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन नै, ढिला गरी पैसा दिने कार्यक्रम फ्रिज गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा रहेको प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।
