इपान प्रतिनिधिलाई उर्जामन्त्रीले भने-‘सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्छ’

,   १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार, ०८:२४ pm   

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति नभएको र सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् । आव २०७७/७८ को बजेटबारे सुझाव दिन आज मन्त्रालयमा पुगेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डसँगको भेटमा उनले सरकार अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै निराश नहुन आग्रह गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ रहेको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पुनले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै असहज अवस्थामा रहेको र अप्ठेरोकैबीच आगामी आवको बजेट आएको चर्चा गर्दै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “महामारीको प्रभावका कारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अप्ठेयारो अवस्था छ, यो अवस्थामा सबै मिलेर परिस्थितिको सामना गरौँ, निजी क्षेत्रले निरुत्साहित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन” उनले भने ।

मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सोही कारण विद्युत् ग्राहकबाट महसुल सङ्कलन नभएको समयमा समेत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को भुक्तानी नरोकिएको स्पष्ट गरे । आगामी दिनमा पनि भुक्तानी नरोकिने भन्दै उहाँले चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभयो । यस्तै सरकारले कर फछ्र्यौट, दर्ता नवीकरणजस्ता विषयमा भएको बिलम्बका कारण कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना नलिएको स्पष्ट पारे ।

aecc

लकडाउनलाई शून्य अवधि मानेर लकडाउन अन्त्यपछि कर बुझाउँदा हुने उनको भनाइ थियो । “सर्वोच्च अदालतले अदालती कामकाजका लागि लकडाउनलाई शून्य अवधि भनेको छ”, मन्त्री पुनले भने, “अदालतको यो निर्णयले सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ, कार्यकारीका लागि पनि लकडाउन अवधि शून्य समय हो ।” कोभिड–१९ का कारण सर्भे र जेनेरेशन लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडि बढाउन नसकेका, वित्तीय व्यस्थापनको प्रक्रियामा रहेका विद्युत् आयोजनालाई जरिवाना शुल्क नलाग्ने स्पष्ट पारे ।

यस्तै उनले कोरोनाका कारण आयोजनाले व्यवहोरेका आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने जानकारी दिए । मन्त्री पुनले व्यवसायीको मागअनुसार रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई राहत दिन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । रुग्ण आयोजनामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नडुब्ने स्पष्ट गर्दै उनले मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयका साथै सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा अध्यक्ष गुरागाईंले निजी ऊर्जा उद्यमीले भोगेको समस्याका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएका थिए ।