काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) होटल व्यवसायीले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि जारी गरिएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिडका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका बीच आएको बजेटमा पर्यटन क्षेत्र अझ खासगरी होटल उद्योगधन्दा टिकाउन अपेक्षा गरिएका आर्थिक राहतका मूलभूत कार्यक्रम समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको हो ।
पाँच प्रतिशतमा ५० अर्बको पुनस्र्थापना कोषको घोषणा सकारात्मक भए पनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने ? भन्नेतर्फ बजेट मौन रहेको भन्दै हानले ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा होटल उद्योगहरु नभएको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको परिस्थितिमा होटल उद्योगहरु कम्तीमा दुई वर्षभन्दा अघि न्यूनतमस्तरमा आर्थिकरुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।’
झन्डै ३ महिनासम्म लम्बिएको बन्दाबदी (लकडाउन)को अवधिमा राजस्व, कर, महसुललगायत छुट गरी कामदार कर्मचारीहरुलाई जीवनयापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोष जस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलन समेत सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको संघको भनाई छ ।
हानले १०औं खर्बको लगानी साल बसाली अर्बौंको कर तिर्ने विदेशी विनिमयको मूख्य स्रोत होटल उद्योगको स्थापना, संचालन र विकासमा खर्बौंको ऋण प्रभाव भएको होटल उद्योगमा ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी समेत कम्तीमा दुई वर्षअघि गर्न नसकिने यथार्थलाई बजेटमा सम्बोधन गरेको पाँच प्रतिशत व्याजमा एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा सकारात्मक रहेको हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी हुने कुरामा पूर्णरुपमा भर पर्ने पनि जनाएको छ ।
आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई आयकर लगायतमा केही छुट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको भए तापनि उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगविहीन हुने हानको भनाई छ ।
उसले भनेको छ, ‘पर्यटन तथा होटल उद्योगका लागि २०७७–७८ को बजेटले आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि निजामती कर्मचारीलगायत संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्ने कार्यक्रमका लागि आर्थिक खर्चसमेतको प्रोत्साहन गर्ने नीति सकारात्मक रहेको र यसका लागि होटल उद्योग प्रमुख सरोकार पक्षको हैसियतले प्रतिबद्ध रहने छ ।’
बजेट खास गरी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाली जनताको स्वास्थ्य, दैनिकी जीवनयापन लगायत समग्र अर्थतन्त्रको कसरी संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय मूल दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटले घोषणा गरेको अन्य नियमित किसिमका विकासका कार्यक्रमको सम्पादन र उपलब्धि गर्ने गराउने दिशामा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने आशंका रहेको होटल संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुका कामदार कर्मचारीहरुले बन्दाबन्दीको समयमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारबाट व्यहोरिने सकारात्मक घोषणाका बाबजुद पनि कामदार कर्मचारीको अनिच्छाले गर्दा दर्ता हुन नसकेको भए पनि राज्यले यसतर्फ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गरी उपलब्ध सुविधा सबैलाई दिलाई दिन पनि आग्रह गरेको छ ।
वर्तमानको कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपालीको हीतका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको दक्षता र योगदानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कार्य गर्नुपर्ने संघको तर्क छ ।
