काठमाडौँ । असार १ गते सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्तो आयो ३ वटा प्रदेशको बजेट:
प्रदेश नंं. १ मा ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश नं. १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा चालूतर्फ रु १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ ९४६ दशमलव २९ प्रतिशत० र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार ९५३ दशमलव ७१ प्रतिशत० विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ रु चार करोड तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्व तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट रु।१५ अर्व ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात रु छ अर्ब र अपुग रु पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिने अनुमान गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत रु ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु ५० लाख पर्ने गरी रु एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागका आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम रु एक करोड पर्ने गरी रु एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था बजेटमा भएको छ ।
बजेटका प्रमुख झलक
प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा विपद् र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक औषधि तथा उपकरणका लागि रु ५० करोड, अस्पतालको सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि रु एक अर्ब १० करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भवन निर्माण, अत्याधुनिक पिसिआर मेशिन र उपकरणहरुको प्रबन्ध गर्न रु छ करोड ४६ लाख विनियोजन भएको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गर्न रु १३ करोड ५० लाख, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्न र ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि रु १५ करोड, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुर्धान अभियानलाई निरन्तरताका लागि रु १६ करोड विनियोजन भएको छ ।
बजेटमा ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १२ करोड, साना तथा मझौला शीत गृह वा शीत कोठा निर्माण सहयोगका लागि रु १३ करोड ५० लाख, नमूना कृषि तथा नमूना पशु विकास फार्म स्थापना गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १४ करोड, समग्र चिया क्षेत्रका लागि रु १६ करोड ५० लाख तथा समग्र कृषि विकासका लागि रु तीन अर्ब ८३ करोड १६ लाख, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजी कोषका रुपमा रु २५ करोड र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजी कोषका रुपमा रु १५ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै यातायात विकास पूर्वाधारतर्फका लागि रु आठ अर्ब ७४ करोड, शहरी विकासतर्फका लागि रु एक अर्ब ३७ करोड ३९ लाख, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनका लागि रु चार अर्ब नौ करोड, विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रमका लागि रु चार करोड, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड, पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधारका लागि रु एक अर्ब १९ करोड १० लाख, उद्योग क्षेत्रका लागि रु २० करोड ५० लाख र वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सम्मान र संरक्षण रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १४ करोड ८५ लाख, खेलकूदका निर्माणाधीन पूर्वाधारको विकास र विस्तारका लागि रु ३० करोड, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन रु २० करोड, म अघि बढ्छु कार्यक्रमका लागि रु चार करोड ५० लाख र प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनोट गरिएको ६२ वटा बहुवर्षीय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि रु पाँच अर्ब २१ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नं २ मा रु ३३ अर्ब ५६ करोडको बजेट सार्वजनिक
यता असार १ गते नै प्रदेश नं २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार (४५.९५) प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ९८ करोड ८२ लाख (५३.६७) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु १६ करोड (०.४८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट रु १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, नेपाल सरकारबाट अनुदान रु १३ अर्ब ४० करोड ५९ हजार र नगद मौज्दात रु छ अर्ब ९१ करोड २९ हजार विनियोजन गरिएको छ । अपुग रु एक अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिने अनुमान गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि रु पाँच करोड र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी ‘बेटी पढाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २५ हजार छोरीलाई शिक्षा बीमा, मुद्दती कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड ६४ लाख ७७ हजार र अन्य कार्यक्रमका लागि रु २४ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, सूचना प्रविधिमा जोड दिँदै सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिममा रु ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार र पूँजीगततर्फ रु १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रहेको जानकारी दिए ।
यसैगरी विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ रु दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्त व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनवाट रु ६० करोड ७० लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट बाँडफाँट भई आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रोयल्टीबापत रु सात करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब सात करोड ६८ लाख र चालू आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकमसमेतबाट रु चार अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदानबाट अनुमान गरिएको रु एक अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट अनुमान गरिएको रु ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने सहायता रकमबाट रु एक करोड ८९ लाख १५ हजार आय स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।
बजेटमा महामारी सङ्क्रामकलगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्को जोखिमबाट प्रदेशका नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने, कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खद्यासुरक्षा र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्ने, गुणस्तरीय आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गर्ने, नागरिकको मौलिक हक र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका वृद्धि गर्ने मूलभूत उद्देश्य राखिएको उल्लेख छ ।
रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने बजेटको मूल उद्देश्य रहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।
बजेटका प्राथमिकता
गरिबी र महामारीबाट अक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने कार्यक्रम, कोभिड–१९ ले सिर्जित बन्दाबन्दीका कारण प्रदेशमा परेको प्रभाव र भविष्यमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका नागरिकको आयआर्जन बढाउँदै उनीहरुमा रहेको ज्ञान सीप र क्षमताको प्रयोग गरी कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विकासका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्ने प्राथमिकता बजेटको छ ।
यसैगरी स्थानीय सीप स्रोत र साधनमा आधारित लघु साना तथा घरेलु उद्योग एवं मझौला उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, स्वास्थ शिक्षा मानव विकासलगायतका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको बाजुरा बझाङ दार्चुला र अछाम जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा व्याप्त कू प्रथाकाविरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रम गरिने, पिछडिएका वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जातजाति र समुदायलाई समाजिक न्यायसहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेट कार्यक्रम तथा विनियोजनअन्तर्गत समाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फकोे बजेटमा वृद्धि गरी रु तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख पु¥याइएको छ । महामारीलगायतका रोगको प्रतिरोध क्षमता विस्तार गर्नका लागि ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष’ का रुपमा मनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीतर्फ ‘नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाउ’ भन्ने अभियानसहितका मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न बजेटमा जोड दिइएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार बनाउने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक पुलपुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार जुटाउनसमेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै खेलकूद क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, वन संरक्षण सम्वद्र्धन, जलस्रोतको विकासलाई समेत बजेटमा जोड दिइएको छ । रासस
