कित्ताकाट गर्ने सरकारी निर्णयमा संसदीय समितिको अंकुश

काठमाडौं । जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा संसदीय समितिले समेत अंकुश लगाइदिएको छ । भूमीसम्बन्धी नियमावली नबनेका कारण भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा कित्ताकाट खुल्न सकेको थिएन । तर, १८ भदौ २०७७ मा मन्त्रिस्तरीय टिप्पणी आदेशको आधारमा कित्ताकाट खुला गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलवारको बैठकले टिप्पणी आदेश कानूनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै नियमावली नबनेसम्म कित्ताकाट रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कुनै पनि टिप्पणी आदेश वा परिपत्रले कानूनलाई पूर्ण गराउन नसक्ने बताए । उनका अनुसार भूउपयोग नीति २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले जतिसक्यो छिटो तोकिएको नियमावली एवम् कार्यविधि बनाएर कित्ताकाटबारे खुलाउनुपर्छ

समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारीले मन्त्रीले दिएको टिप्पणी आदेशका भरमा मालपोत कार्यालयहरूको तजबिजीमा काम हुने देखिएको बताए । ‘भूउपयोग ऐन बनेसँगै भूमि ऐन २०१२ खारेज भनिएको छ, मालपोत कार्यालयले खारेज भन्ने अर्थ पनि लगाउन सक्छ । अर्कोतर्पm प्रचलित कानून भन्ने शब्द राखेर स्पष्ट नखुलाइएको अवस्था मान्छे हेरेर निर्णय हुने देखिन्छ । यसले मालपोतमा तजबिजी कायम नै रहने देखिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।