वायुसेवा निगममा अख्तियारको अनौठो प्रयोग, वाइडबडी र फोरजी ठेक्कामा फरक नीति

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै प्रकतिको दुई विवादास्पद खरीदको छानबिनमा फरक व्यवहार गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि खरीद गरिएका दुई वाइडबडी जहाज हाइफ्लाईलाई कति मूल्यमा बेचिएको ? भनी फ्रेन्च सरकारलाई सोधेको छ, जुन कुरा अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालय तथा संस्थानहरुको खरीदमा गरेको छैन् । 

वाइडबडी विमान निर्माता कम्पनी एयरबसले बोलपत्रदाता कंपनी हाइफ्लाईलाई कति मूल्यमा बेचिएको भनी फ्रेन्च सरकारलाई सोध्नु अनौठो विषय भएको नेपाल वायुसेवा निगम सम्वद्ध स्रोतले बतायो । यस्तो खालको प्रयोग विश्वका कुनैपनि मुलुकमा नहुने उनको भनाई छ । 

फ्रान्ससँग वाइडबडीको मूल्य मागिए पनि उसले दिन्छ दिँदैन ? अझै अन्योलमै छ । स्रोतको भनाई छ, ‘बोलपत्रदाता वा ठेकेदार कम्पनी हाइफ्लाईले निगमसँग भएको ठेक्कापत्तामा कति नाफा खाएको रहेछ ? भन्ने अनुमानसम्म मात्र गर्न सकिने विषय हो । कुनै पनि ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले टेण्डर हाल्ने नै नाफा कमाउनलाई हो । समाज सेवा गर्न पक्का पनि होइन् । सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरीय सामान सबैभन्दा सस्तोमा सप्लाई गर्छु ? भनि कुनै कम्पनीले टेण्डर हालेपछि उक्त कम्पनीले नाफा कति कमाएको होला भनि छानविन गर्नु आफैमा हास्यास्पद कुरा हो।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम निगमले बिना भेदभाव विमान उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता जुनसुकै कम्पनीले पनि बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्न सकिने तरिकाले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिसकेपछि बोलपत्र प्रस्ताव पेश नै नगर्ने विमान उत्पादक कम्पनी एयरबससँग के कति मुल्यमा विमान उपलब्ध गराएको भनि प्रश्न सोध्ने प्रथा कुनै पनि ऐन कानून र व्यवहारिकताले जायज मान्न नसकिने निगम स्रोतको तर्क छ । 

सडक, पुल, सिंचाई, जलविद्युतको ठेक्कापत्ता सम्बन्धमा ठेकेदारले के कति मुल्यमा सिमेन्ट, डण्डी, इँट, बालुवा, टर्बाइन, जेनेरेटर, उपकरण खरिद गरेको हो ? ती सामानहरु ठेकेदारलाई सप्लाई गर्ने कम्पनीहरुलाई सोध्ने चलन कतै पनि नभए पनि अख्तियारले यस पटक बाइडबडी जहाजका सन्दर्भमा प्रयोग गरेको छ । ती जहाजहरु खरीदकै क्रममा अख्तियारले सात पटक छानबिन गर्दा खरीद प्रक्रियाअनुसार नै भएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको थियो । 

लेखा समितिले काँग्रेस नेताको संयोजकत्वमा बनाएको छानविन उपसमितिले भने बाइडबडी जहाज खरीदमा चार अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको जिकिर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तथ्यमा भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित रहेको खरीद प्रक्रियामा संलग्न निगमका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार २८ बर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज खरीद गर्न नसकेको निगमले ऋण जुटाएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट जहाज खरीद गर्दा यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर कर्मचारीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति गलत हो । 

बाइडबडी खरीदमा अख्तियारले विश्वमै नभएको तरिका अपनाएर हरेक मुलुकसँग मूल्य सोध्दै जाने हो भने विकास निर्माण कार्यहरु ठप्प हुने, सरकारी कर्मचारीहरुले कामै नगर्ने स्थिति आउने देखिन्छ । स्रोतको भनाई छ, ‘किन भने कुनै पनि सरकारी निकायको कुनै पनि आयोजनामा गरिने खरीद प्रक्रियामा ग्लोबल टेण्डरमा आएका बोलपत्रहरु मुल्यांकन गर्दा बोलपत्रदातालाई सप्लाई गर्ने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग पनि पत्राचार गरेर ती समानहरुको मुल्य यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ले त विकास निर्माणमा भयावहस्थिति ल्याईदिन्छ ।’

स्रोतले उदाहरण दिँदै भने, ‘नेपाल टेलिकमले हालसालै खरीद गरेको फोरजी प्रणालीको ठेक्का पाएको सिसिएसआई कम्पनीलाई ह्वावे कम्पनीले के कति मुल्यमा उपकरणहरु सप्लाई गरेको हो ? भनि चीन सरकारसँग पत्राचार गर्नसक्छ ? के त्यस्तो गर्नु जायज हुन्छ ? यो कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज हुन्न । नेपालको आफ्नो प्रतिष्ठा पनि गुम्छ ।’ 

निकै लामो समयदेखि लेखा समितिले फोरजी ठेक्का सम्बन्धमा छानविन गरिरहेको जनाएको छ । तर, उसले यसलाई त्यति महत्व नदिएर बाइडबडीमा मात्रै चासो दिनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । अख्तियारले अब वायुसेवा निगमको हकमा मात्रै नभएर ३५ वटा संस्थान र २४ वटा मन्त्रालयका सबै खरीद प्रक्रियाहरुमा सम्वन्धित मुलुकहरुसँग सामानको मूल्य सोध्न थालेको हो भने सार्वजनिकरुपमा यसको कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने निगमका अधिकारीहरुको तर्क छ । बाइडबडी खरीदमा अख्तियारले अहिले अपनाएको प्रक्रिया अबका सबै खरीद प्रक्रियाका लागि नजिर बन्ने विकास निर्माणमा ठूलो समस्याको रुपमा देखा पर्ने देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियारबाट छानविन गर्दा कुनै पनि बोलपत्रदाताले पेश गरेको मुल्यलाई मात्र आधार नमानिकन ती बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गरेको प्याकेजभित्र पर्ने हरेक मालसामान उपकरणहरु ती मालसामान उपकरण निर्माता कम्पनीबाट के कति मुल्यमा खरीद गरिएको हो ? भनि सोधपुछ समेत गरेर छानविनको दायरामा ल्याइन्छ भनेपछि हरेक निकाय र सरकारी अधिकारीले निर्माता कम्पनीसँग पत्राचार गरी मुल्य यकिन गर्नेतर्फ लाग्नेछन् । यसबाट हरेक विकास निर्माण कार्यमा कल्पना नै गर्न नसकिने प्रकृतिको समस्या आउने देखिन्छ ।