काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा बढी ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । । आइतबार केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा संशोधन गर्दै बढी स्प्रेड कायम गर्ने बैंकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि ४।४ प्रतिशत तथा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ ।
तोकिएको स्प्रेडदरको सीमा कुनै पनि महिनामा नाघेमा उक्त त्रैमासको अन्त्यसम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्रैमासको अन्त्यसम्म तोकिएको सीमामा नल्याउने संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसअघि तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेडदर धेरै कायम गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन । जसका कारण बैंकहरुले जथाभावी स्प्रेडदर कायम गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो ।
कारोबार दैनिकबाट ।