सामाजिक सुरक्षा कोषसँग बैंकर मनोज ज्ञवालीका १५ कडा प्रश्न

काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुने कुरामा विवाद चर्किएको बेला नबिल बैंकका डेपुटी जनरल म्यानेजर मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग १५ प्रश्न अघि सारेका छन् । 

आफूहरूले खाईपाई आएको सुविधा नै कटौती हुने अवस्था आएपछि बैंकका कर्मचारीहरूले यथास्थितिमा यस कार्यक्रममा आवद्ध हुन अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा ज्ञवालीले सोही विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएका हुन् । 

१. देशमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २६१६३२ छ । यसबाहेक अरू व्यावसायिक फर्म तथा निकाय पनि छन् । देशभरमा हाराहारी नौ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान दर्ता छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जम्मा १४० हो । यो कुल कम्पनीहरूको ०.०५ प्रतिशत मात्रै हो भने कुल प्रतिष्ठानको ०.०१५ प्रतिशत मात्रै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या १४२४८ मात्र छ । केही बैंक ुडराएरु दर्ता पनि भईसकेका छन् । कानून मान्दैनौ भन्न पनि मिल्दैन । असंगठित र नियमन नभईरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ, त्यहाँ दायरा बढाउन नसक्ने ? जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यही क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभ्याउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिति किन सिर्जना भएको छ ?

२. सामाजिक सुरक्षा कोषले परिमार्जन पश्चात पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्रत्याभुत गर्दैन। योगदान गरेको रकमबाट जम्मा हुने रकमको ब्याज जति पति प्रतिफलको निरन्तरता हुँदैन भने सावाँ पुरै गायब हुन्छ भन्ने हिसाबसहित कर्मचारी तथा कर्मचारी संघसङ्गठनले दलील पेश गर्दा कोषले किन त्यसबारे प्रष्ट पार्न सक्दैन ?

३. अहिले खाईपाई आएको सेवा सुविधा नै घटाउने गरी आफूमा समाहित हुन अनुरोध गर्नु सामान्य श्रम कानुनको उल्लंघन होईन र ?

४. सामान्य बीमा व्यवसायले लगानी अनुसारको प्रतिफल जति दिन सक्छ, त्यति पनि प्रत्याभुत सामाजिक सुरक्षा कोष ले गर्न नसक्ने कारण के हो ? के सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको हो ? हो भने ३६ प्रतिशतभन्दा बढि कर कति तिर्ने ?

५. अहिलेको तलबको अनुपातमा पेन्सन साह्रै न्यून हुने देखिन्छ। वास्तविक बीमांकीय मूल्याङ्कन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ भनेर कति छलफल हुँदासमेत कोष किन हिसाब किताबसहित आफ्नो योजना प्रष्ट गर्न सक्दैन ?

६. सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट नौ वर्षमा रु. २२ अर्बभन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ । कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन् । भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक तलबबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र ? यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र ? यसको जवाफ कसले दिने ?

७. तिम्रो र तिम्रा आश्रितहरूको भबिष्य सुरक्षा गर्छु भन्दा पनि भागेर बिरोध गर्ने बैंकिङका कर्मचारीहरू के साच्चै हिसाबकिताब गर्न नजान्ने अबुझ कारिन्दा हुन ?

९. संचयकोष जम्मा गर्न स्थापना भएका नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष या अन्य दर्ता भएका अवकाश कोषहरूमा कहाँ पैसा जम्मा गर्ने ? भन्ने कुरा चाहं ऐच्छिक हुनसक्ने अनि सामाजिक सुरक्षा कोष चाही बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के ?

९.  राज्यको लागि नागरिकहरू समान हुन्छन् । यसो हो भने सरकारी कर्मचारीलाई दिईने निवृतिभरण कोष ऐनअनुसार दिइने सेवाभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट सेक्टरको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोही लगानीमा आधा पनि दिनुनपर्ने कारण के ?  के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मूल्य फरक फरक हुन्छ र ?

१०. कुनै बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बीमकले म्याचुरिटि पेरियोड पहिले नै म निस्किन्छुभन्दा त रकम फिर्ता पाउछ भने कर तिरेर संचय कोषको पैसा समेत जम्मा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा मैले तीन बर्ष काम गरें, अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिँदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने ? आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महिना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेको ?

११. सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ । यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

१२. कोषको कार्यविधिअनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर सुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन १ भन्दा पछि रोजगारी सुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन। यस्तो व्यवस्थालाई सह्रानीय भन्न सकिन्छ त ?

१३. संशोधन गरिएका बुँदाहरू सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा किन गरियो जसको परिमार्जन कुनै पनि बेला सञ्चालक समितिकों सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्न सक्छ । किन संशोधन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिएन या गर्ने पहल गरिदैन ?

१४. रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिएन लौ न हजुर भनेर गुहार गर्न जाने ठाँउ सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्नेमा कुनै हालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष मा दर्ता नगरिदिनुहोला भनेर रोजगारदाता कहाँ गुहार गर्नुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भएको छ ?

१५. सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सही हो। कैयौं श्रमिक शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउञ्जेल काम गर्ने खाने अनी अशक्त हुँदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने । घरको कमाई गर्ने मुल मान्छेको मृत्यु हुँदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने । कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यको बीचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउँदै लाने लक्ष्य पनि राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ । यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो । तर कार्यान्वयन गरँउंदा यसबाट कमाउने उद्देश्य राखेर कार्यविधि बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो । सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाँड्ने हिसाबले या श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले अघि बढ्न हुँदैन। सामाजिक सुरक्षा भनेर यो बर्ष मात्रै रु। एक खर्ब बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ। श्रमिकको योगदानभन्दा प्रतिफल बढि र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभुति प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । अनी पो कर्मचारीहरू जयजयकार गर्दे कोषमा दर्ता गराउन रोजगारदातालाई नै दबाब दिन्छन नी । हैन र ?

यी प्रश्नहरूको कोष, रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता बीच छलफल हुनु र समाधान निकाल्न जरुरी छ ताकी यो कोषको वास्तविक लक्ष्य हासिल हुन् सकोस । कोषलाई श्रमिकहरुले आफ्नो सुरक्षा कोष सम्झिन सकुन् ।