मङ्गलबार १८ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 30, 2024
काठमाडौं । कोशीको लोकसेवा आयोगले गत चैत २६ गते खोलेको नवौं तहको विज्ञापनप्रति निजामति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उक्त विज्ञापन प्रदेशको निजामति ऐनविपरीत भएको भन्दै आठौं तहका लेखा अधिकृतहरू रुष्ट बनेका हुन् । आयोगले नवौं तहको कुल १६ पदमा २२ जना कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खोलेको थियो ।
लोकसेवाले खोलेको उक्त विज्ञापन प्रदेश निजामती सेवातर्फ नवौं तहका विभिन्न सेवा, समूह र उप–समूहको प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदका लागि थियो । लोकसेवाले गरेको उक्त विज्ञापन नियमसंगत् नरहेको भन्दै आठांै तहका लेखा अधिकृतहरूले रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
लोकसेवाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएनएम) नै नगरी विज्ञापन खोलेको भन्दै आठौं तहका लेखा अधिकृत भगवानमान श्रेष्ठले अन्य कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको बताए ।
कोशीका लेखा अधिकृतहरूले आयोगको विभेदपूर्ण विज्ञापन रद्द गर्न भन्दै गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई पत्र पठाएका थिए । लोकसेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नुअघि ओएनएम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी विज्ञापन खुलाउनु ऐन विपरीत रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अधिकृत आठौँ तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उप–समूहको एक तहमुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौं र दशांै तहको पदमा न्युनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा भएका सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाको माध्यमबाट नवौं तहको पदमा सबै समूह र उप–समूहको कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खोलिएको छ । तर लोकसेवाले उक्त व्यवस्थाविपरीत विज्ञापन खुलाएको आरोप लगाएर रुष्ट भएका अधिकृतहरूले अदालत जाने तयारी गरेका लेखा अधिकृत तुलसी श्रेष्ठले बताए ।
