मन्त्री श्रेष्ठको तर्क– सत्ता गठवन्धनको पानी स्वच्छ छ, फुटदैन्

Advertisement

काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हुने दावी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार उनले स्थानीय निर्वाचनबारे आफूहरु अहिले छलफलमा रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनबारे अहिले बाहिर विभिन्न बहस भइरहेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय स्थानीय तहको सन्दर्भमा एउटा कोअर्डिनेटिङ मिनिष्ट्री, अर्थात् लाईन मिनिष्ट्रि पनि भएको हुनाले यसको लागि हाम्रो मन्त्रालयले होमवर्क पनि गरिरहेको अवस्था हो । अहिले संविधानको व्यवस्था के छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्थापिका र कार्यापालिकाको सम्बन्धमा अलग–अलग व्यवस्था देखिन्छ । संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यअवधि ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको २१६ मा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र सदस्यहरुको कार्यकाल पनि ५ वर्ष हुनेछ भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’

Advertisement

उनले व्यवस्थापिकाको कुरा गर्दा धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको सुनाउँदै थपे, ‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानसँग स्थानीय तहको ऐन आयो (बाझिनेगरि) भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपय कानून व्यवसायीहरुले मुद्दाको पनि तयारी गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा नै संविधानसँग बाझिएका सबै कानूनहरु स्वतः बदर हुन्छ भनिएको स्मरण गराउँदै भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन असार र असोजमा भएकोहरुको कार्यकाल के हुने त ? कार्यअवधि नपुगेको कुरा उठेको छ । सही समाधान कसरी दिने त ? भनेर अहिले हामी छलफलमा छौं । हामीले अहिले बहस गरिरहेका छौं । विज्ञ र कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ठोस निश्कर्षमा पुगेका छैनौं । सबैको पाँच वर्ष पनि पुग्ने र पद रिक्त पनि नहुने गरि निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौं । खासगरी साँप पनि मरोस र लाठी पनि नभाँचियोस भन्ने पक्षमा हो । एक दिन, एक घण्टा र एक मिनेट पनि जनप्रतिनिधिहिरुविहीन नहोस भन्ने सचेतनाअपनाएर बाटो खोज्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार र आवश्यकताअनुसार कानून संशोधनगरेर भए पनि यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित् गर्नेछौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले रहेको पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै कायम रहने पनि दावी गरे । उनले भने, ‘म संघीय मामिलाको मन्त्रीको हिसाबले के प्रष्ट पार्छु भने प्रधानमन्त्रीले जुन मिति त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यही डेटमा चुनाव हुन्छ । गठबन्धनको समन्वय समिति छ । यस बारेमा सरसल्लाह भइरहेको छ । गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ, त्यो सहमतिमा गर्छ । गठबन्धन टुटिदिए हुन्थ्यो र फुटिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन् । कतिपय व्यक्तिले यही भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछ । तर हाम्रो गठबन्धनको पानी स्वच्छ छ ।’

उनले गठबन्धन लामो समयसम्म आवश्यक पर्ने पनि तर्क गरे । श्रेष्ठले भने, ‘अहिले प्रि–पोल गठबन्धनमा जान्छौं । निर्वाचनपछि गठबन्धन पनि गर्न सकिने अवस्था छ । गठबन्धनको एउटा मात्रै मोडालिटी हुँदैन् । यसबारेमा आम सहमति छ ।’ उनले जुनसुकै बेला निर्वाचन भयो भने पनि वर्तमान गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत आउने अवस्था रहेको दाबी गरे । श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचनबारे हामीलाई प्रतिकुलता छैन् । संविधानसम्मत् हुन्छ कि हुँदैन ? यो मुख्य प्रश्न हो ।’

Advertisement

Advertisement