मन्त्री पद जोखिममा परेको बेला श्रममन्त्री श्रेष्ठले ल्याए पाँच बर्षे रणनीतिक योजना

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेका छन् । उनको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर सो ठाउँमा अर्कोलाई पठाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरिसकेको छ । 

श्रेष्ठले पहिलो पटक मन्त्रालयको यस किसिमको रणनीतिक योजना तयार गराएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि आउँदो मंसिरभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्वाचनपछि कस्तो सरकार बन्छ ? भन्नसक्ने अवस्था छैन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि २०८३–८४ सम्ममा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप समेटेर तयार गरिएको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउने उल्लेख रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

के छ योजनामा ? 
मन्त्री श्रेष्ठले पाँच आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप, त्यसका लागि आवश्यक लागत र सोबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धिको आकलन पनि रणनीतिक योजनामा गरिएको बताए । उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिसकिएको र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर रणनीतिलाई अन्तिम स्वरूप दिने बताए । 

रणनीतिक योजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यवसायिक सीप विकास तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कुटनीति गरी छ वटा स्तम्भ राखिएको छ । 

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, उत्पादनशील रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने र एकीकृत रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनतर्फ वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका सीपयुक्त रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली कामदारले भित्राएको पूँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गरी पुनःएकीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सक्रिय उपस्थिति जनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । 

श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षातर्फ श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई समसामयिक बनाउने, श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, असल औधोगिक श्रमसम्वन्ध कायम गर्ने, श्रम अभ्यासलाई मर्यादित बनाउँदै श्रमशक्तिको विविधताको अधिकतम् उपयोग गर्ने, बालश्रम निवारण गुरुयोजना २०७५–२०८५ को कार्यान्वयन गर्ने, व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्दै कार्यस्थलमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, श्रम प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यरत निकायको सुदृढीकरण तथा क्षमता विकास गर्ने, व्यवसाय र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, अनौपचारिक श्रमलाई क्रमशः औपचारिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिम दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने उल्लेख छ । 

साथै, व्यवसायिक सीप विकास तालिमतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिममा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुका साथै तालिमलाई गुणस्तरीय र जीवनपयोगी बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षातर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका श्रमिक, कर्मचारी र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको वित्तीय दीगोपना हाँसिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, गैर योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रुपान्तरण गरी समष्टिगत कुशलता हासिल गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन तथा श्रम कुटनीतितर्फ नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्ने, आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउने, आन्तरिक श्रम प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय तथा प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने र श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । 

रणनीतिक योजनामा देशभित्र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै बेरोजगारीको दरमा न्यूनीकरण गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमको श्रमशक्ति उत्पादन गर्न व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिमलाई गुणस्तरीय बनाउने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्नु, बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गरी आम नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, श्रम र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक चार लाख रोजगारी सृजना गर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकको संख्या १९ पुर्याउने, सातवटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकको संख्या १० लाख पुर्याउने, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुबाट १२ वटा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने अपेक्षित उपलब्धिको आकलन गरिएको छ ।