विदेशको एलपी ग्यास र रासायनिक मलका लागि मरिहत्ते, स्वदेशी अर्गानिक मल र बायोग्यास उपेक्षित

पर्यावरण विज्ञान र कार्बन व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका कुशल गुरुङ वातावरणमैत्री व्यवसायमा बढी संलग्न छन् । वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरुको प्रमुख भएर उन देशको विभिन्न ठाउँमा परामर्श दिने कामसमेत गर्छन् । विगत दुई वर्षदेखि पोखरामा गुरुङ र उनको समूहले २५ करोड रुपियाँ लगानीमा ‘गण्डकी ऊर्जा’ नामक कारखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कारखानाले अर्गानिक मल (अन्नपूर्ण अर्गानिक मल) र ग्यास उत्पादन गर्दै आएको छ । 

पछिल्ला दिनमा किसानले मल नपाएको भनेर यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । किसानहरु पनि त्यही रासायनिक मल नै कुरिरहेको देखिन्छ । केही दिनअघि धादिङको धार्केमा काठमाडौंतर्फ ल्याउँदै गरेको अवैध रासायनिक मलका ट्रक रोकेर स्थानीय किसानले मल खोसाखोस गरी लगे । यसरी मलमा हारालुछको अवस्था आउँदासमेत देशमै उत्पादित अर्गानिक मल भने बिकिराखेको छैन । न यसको महत्व बुझ्ने र बुझाउने काम भएको छ । रासायनिक मलका कारण हाम्रा खेतीयोग्य माटो बिग्रिँदै गएर रासायनिक मलबिना फल नलाग्ने बन्दै गएको छ । न उपभोक्ताले नै प्राङगारिक खेतीबाट उत्पादित वस्तु उपभोक्ता गर्न पाएका छन् । 

त्यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य आकाशिँदै गएको बेला बायो ग्यास उत्पादनको कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ । शहर बजारमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यस्तो इन्धन उत्पादन र रासायनिक मलको कारखाना बनाउने कुरा चल्न थालेको बर्षौं भइसक्यो । तर सरकारले त्यो कुरा अघि बढाउन सकेको छैन् । तर त्यही काम गरिरहेका निजी लगानीमा स्थापित उद्योगीहरु भने सरकारबाट उपेक्षित छन् । उनीहरुलाई न सरकारको संरक्षण छ न प्रोत्साहन । यही पृष्टभूमिमा उद्योगी गुरुङसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीः

 ‘गण्डकी ऊर्जा’ कस्तो उद्योग हो ? 
पोखरामा जर्मनी प्रविधिबाट २५ करोड लगानीमा बनेको फ्याक्ट्री (कारखाना) हो । हाम्रो १० करोड, अन्य संस्थामा लगानी गर्ने कम्पनीको पाँच करोड, बैंकको कर्जा पाँच करोड र बाँकी पाँच करोड ४० लाख वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट अनुदान लिएर सञ्चालन गरेको कम्पनी हो । बोर्डमा पाँच जना छौं । ठूला साना लगानीकर्ता १७ जना छौं । यो सञ्चालनमा ल्याउन डेढ वर्षको समय लाग्यो । त्यतिबेला वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र विश्व बैंकले समर्थन गरेको हो । यो परियोजना लकडाउनभन्दा पाँच–छ महिना अगाडि सुरु भएको हो । प्रतिघरमा हुने गोबर ग्यास चार घनमिटरको हुन्छ तर हाम्रो ४५ टन कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको चार हजार घनमिटरको ठूलो परियोजना हो । यसबाट ४५ टन कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्न सकियो भने त्यहाँबाट दैनिक पाँच टन अर्गानिक मल र दुई सय एलपीजी सिलिण्डर बराबरको बायोग्यास उत्पादन हुन्छ ।

वार्षिक कति मल र ग्यास उत्पादन गरिराख्नु भएको छ ?
अहिले मल बार्षिक चार सय टन बिक्री भइराखेको छ । दुई वर्ष भयो, हरेक वर्षजस्तो चार–चार सय टन मात्र बिक्री भइराखेको छ । तर, १५ सय टन उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता हो । बिक्री नभएकाले बाध्यतावस कम उत्पादन गरिराखेका छौं । 

तपाईंहरुको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित मल अहिले देशमा हाहाकार भइराखेको बेलामा पनि किन बिक्री हुन नसकेको ?
रासायनिक मलप्रति राज्यको मोह भएर हो । बजेटमा १३ अर्ब रुपियाँ रासायनिक मललाई छुट्याउनुको सट्टा बरु १२ अर्ब छुट्याएर एक अर्ब अर्गानिक मलमा छुट्याइदिनु पर्थ्यो जुन कुरा हामीले बारम्बार भनेका पनि थियौं । तर, सरकारले यो गर्न चाहेन । राज्यको लगानी अर्गानिक मलमा माग सिर्जना गर्ने हुनुपर्थ्यो जुन गरिदैन । अर्गानिक मल बेच्ने कम्पनी नेपालमा तीन–चार वटा मात्रै छन् । अर्गानिक मल बेच्ने कम्पनी नेपालमा औलामा गन्ने छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कम्पनी एक्लैले चार सय टन बेच्नु भनेको ठूलो कुरा हो । तर पनि हाम्रो आफ्नो क्षमता र देशको मागअनुसार धेरै सानो बिक्री क्षमता भयो । हाल देशमा रासायनिक मलको माग १० लाख टन भए पनि अहिलेको अवस्थाले गर्दा दुई लाख टनभन्दा बढी आयात गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।  हाहाकार भएको यस्तो बेलामा राज्यले प्राङगारिक मलको नीति अपनाएर त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्नेतिर लागेको भए हामी पनि हौसिन्थ्यौ । हाम्रो माल बिक्न थालेपछि उत्पादन बढ्थ्यो । थप लगानी गरेर ठूला कारखाना खोल्थ्यौं । तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ सरकारको नीतिका कारण देशमा मल हाहाकार हुँदा पनि देशमै उत्पादित अर्गानिक मल बिक्री भइराखेको अवस्था छैन् ।

सरकारले एक अर्ब अर्गानिक मललाई कुन रुपमा छुट्याउने भन्न खोज्नु भएको ? 
अर्गानिक मल खरिद गर्नको लागि एक अर्ब छुट्याइदियो भने नेपालभरि अर्गानिक मलको कारखाना खुल्दै जान्छ । अहिले त ठ्याक्कै उल्टो छ । मल कारखाना खोल्नको लागि भनेरै पैसा दिने र मल चाहीँ नकिन्ने । अनि के काम त्यो ? झन डुब्ने काम भयो । बरु मल किन्नको लागि पैसा छुट्याइ किसानलाई अनुदान दियो भने व्यवसायीले मल कारखाना खोल्छन् । यसरी मलको ग्राहक भएपछि मात्र मलको कारखाना खुल्ने हो । भर्खर बजेट आएको छ । अर्गानिक मल, ग्यास उत्पादन गर्ने हाम्रो कम्पनी पनि गण्डकीमा छ । सरकारले अर्गानिक मलमा लगानी गर्दोरहेनछ । अर्गानिक मलमा बजेटै छैन । सरकारलाई निवेदन गर्दागर्दै पनि हाम्रो मल बिक्री भएको छैन् । तर प्रदेशले फेरि नयाँ मल कारखाना खोल्न अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मल खरिदको प्रावधानमा मनाङ र मुस्ताङलाई थोरै पैसा छुट्याइको छ । जबकी गण्डकीमा ११ वटा जिल्ला छन् । दुई वटा जिल्लालाई मात्रै अर्गानिक बनाउने गण्डकी सरकारको इच्छा रहेछ । त्यो दुईवटा जिल्लालाई उत्पादनको लागि भनेर अनुदान अलिअलि छुट्याएको छ र बढी बजेट चाहीँ फेरि अर्को मल कारखाना खोल्ने भनेर छुट्याइएको छ । जबकी हाम्रै मल बिक्री भएको छैन । हाम्रो मल बिक्यो भने न हामी आफै लगानी गरिहाल्छौं नि । हामीलाई मल कारखाना खोल्न अनुदान नै चाहिदैन थियो । यसरी मल बिक्री भइनराखेको अवस्थामा कारखाना खोल्न अनुदान दिनु रकम खेर फाल्नु मात्रै हो । 

तपाईंहरुको फ्याक्ट्रीद्वारा उत्पादित मल र ग्यास बिक्रीमा कस्ता चुनौतिको सामना गरिराख्नु परेको छ ? 
लकडाउन बाहेकका चुनौती भनेको एलपीजी ग्यास र रासायनिक मलमा हुने सरकारको अनुदान यति धेरै रहेछ कि हामीले उत्पादन गर्ने मल र ग्यासले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने भयो । मलको क्षेत्र त अनुदानले घेरिने रहेछ । अनुदान जता गयो त्यतै जाने रहेछन् किसान । नेपाललाई रासायनिक मल वर्षेनी १० लाख टन जति चाहिन्छ । सरकारले मल खरिदलाई भनेर बजेटमा यो वर्ष झण्डै १५ अर्ब छुट्याएको छ । यसरी सरकारले वर्षेनी कहिले १३ त, कहिले ३० अर्ब छुट्याइराखेको हुन्छ । तर, विगत दुई वर्षमा रासायनिक मलको भाउ धेरै नै बढेको छ जसले गर्दा दुई लाख टनभन्दा बढी मल खरिद गर्ने अहिले स्थिति छैन । अझ त्यही दुई लाख टन पनि पाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो छ । भनेपछि आठ लाख टन त अझै पनि माग छ । त्यो मागलाई अर्गानिक मलबाट परिपूर्ति गर्ने सुवर्ण अवसर छ । हामीले दैनिक पाँच टन उत्पादन गर्ने भनेको झण्डै झण्डै वर्षमा १५ सय टनजति उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, हाम्रो माग नभएर चार सय टनभन्दा बढी बेच्नै सकिराखेका छैनौं । उता, कृषि सामग्री केन्द्रलगायतको ठाउँहरुमा रासायनिक मल किन्ने कृषकको भिड अर्थात् लाइन हुन्छ । तर, हामीले उत्पादन गरेको मल खोज्नै आउदैनन् । 

तपाईंहरुको मुख्य समस्या भनेको के हो र मूल्य कति राख्नु भएको ?
अहिले मुख्य समस्या भनेको मागको हो । माग नभएकाले हाम्रो उत्पादन धेरै कम भएको छ । अर्को समस्या भनेको कुहिने फोहोर छुट्याएर प्रयोग गर्ने हो । कुहिने फोहोर महानगरले राम्रोसँग छुट्याउँदैन । त्यसले गर्दा हामी शुद्ध कुहिने फोहोर खोज्दै हिड्नु पर्छ । त्यसैले बाध्य भएर नेपाल अधिराज्यको कुनाकाप्चामा अर्गानिक फोहोरः गाईको गोबर, कुखुराको सुली, उखु कारखानाबाट निस्किने फोहोर, बियर फ्याक्ट्रीबाट निस्कने मोर्चा आदि खोज्दै हिड्छौं । 

उत्पादन बढी मात्रामा भएकोले मूल्यमा अरुको दाँजोमा हाम्रो सस्तो छ । हामीले ठूलो मल (२५ र ४० केजीको बोराक) ३० रुपियाँ केजीमा बेचिराखेका छौं । तर हामीदेखि ग्राहकसम्म पुग्दा त्यो मल ३० रुपियाँभन्दा बढी पर्न जान्छ । नेपालमा सबभन्दा सस्तो मूल्य भनेको हाम्रै मल हो । ग्यास पनि एलपीजीको दरमा बेच्नुपर्छ । हाम्रो दर त धेरै बढी हुन्छ तर प्रतिस्पर्धाले गर्दा एलपीजीकै दरमा बाध्यताले बेच्छौं । सरकारले एलपीजी ग्यास प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपियाँ अनुदान दिइराखेको छ । घाटामा बेचिराखेको छ । २८ सय पर्ने सिलिण्डर ग्यास १८ सयमा बिक्री गरिएको छ । भनेपछि हजार रुपियाँ प्रति सिलिण्डर सरकारले घाटामा बेचिराखेको छ । त्यसले गर्दा हामीले पनि आफ्नो मूल्यमा बेच्न पाएका छैनौं । एलपीजीको दरमा बेचेन भने ग्राहकले किन्दैनन्, महङ्गो भनिदिन्छन् । त्यसैले हाम्रो ग्यास कम मात्रामा बिक्री भइराखेकोले उत्पादन पनि कम गरिराखेका छौं । 

पोखरा महानगरपालिकाका घरहरुबाट निस्कने फोहोरलाई मल बनाउन किन प्रयोग नगर्नु भएको ? 
घरको फोहोरमा प्लाष्टिक, फलाम आदि दुनिया निस्किन्छ । त्यसलाई वर्गीकरण गरेर ल्यायो भने हुन्थ्यो । हाम्रो काम भनेको किन्ने मात्र हो । छुट्याएर कुहिने फोहोर मात्रै महानगरले एक ठाउँमा राख्यो भने त्यो किन्न तयार छौं । तर, त्यस्तो गर्ने कोही पनि देखिएन । अब हामी आफै गर्न गयो भने हामीलाई फोहोर उठाउनै दिदैनन् । किनकि फोहोर उठाउने मान्छेले त पैसा कमाउने रहेछ । 

तपाईंहरुले उत्पादन गरेको मल र ग्यासको बजार कहाँ कहाँ छ ?
हाम्रो आफ्नै ग्यासको सिलिण्डर गरुङ्गो भएकाले पोखरामा मात्रै छ । गरुङ्गो सिलिण्डरमा भरेर पठाउनुपर्ने भएकाले अन्य ठाउँमा पठाउन गाह्रो छ । मल भने नेपालको पूरै ठाउँमा छ र बिगमार्ट लगायतका ठाउँमा पनि मलहरु पाइन्छ । एलपीजी ग्यास सिलिण्डरको तौल १४–१५ केजीको हुन्छ होला । तर हाम्रो ८०–९० किलोको छ । ग्यासको मुख्य लक्षित ग्राहक भनेको रेष्टुरेन्ट, होटल, पाटी प्यालेसलगायत धेरै खपत गर्नेहरुले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ । सिलिण्डर हाम्रो आफ्नै लगानी हो । उहाँहरुले किन्नु पर्दैन् । हाम्रो दुई वटा सिलिण्डरको सेट हुन्छ । त्यसलाई चक्कामा हालेर धकेल्नु पर्छ । त्यो सेटको झण्डै झण्डै एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पर्ने भएकाले ग्राहकले किन्दैनन् । ग्राहकले एलपीजी ग्यासको सिलिण्डर २५ सयमा पाउछन् भने हाम्रो किन्न कुरै भएन । हाम्रो ग्यास सिलिण्डरमा हामी आफैले खर्च व्यहोरेर ग्यास मात्रै एलपीजीकै दरमा बेचिराखेका छौं । यसरी ग्यास र सिलिण्डर गरी दुबैमा हामीलाई दोहोरो मार परेको छ ।