अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्ने विद्युत प्राधिकरणलाई जरिवाना र सजाय हुनुपर्ने क्यानको तर्क

काठमाडौं । इन्टरनेट व्यवसायीहरूको संस्था क्यान महासंघले अत्यावश्यक इन्टरनेट इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आलोचना गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति निकालेर यस्ता अत्यावश्यक सेवामा हडताल मात्रै निषेध नगरी अवराधे गर्नेलाई जरिवाना र सजायको कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । 

आफूले गाडेका पोलमार्फत तार तानेवापत बढेको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले शनिबार देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट तथा केवलका तार काटेको थियो । तार काटेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू विरोधमा उत्रिनुका साथै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए । 

१. क्यान महासंघ– सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियोजितरुपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटेको तथा सोही कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति खेद प्रकट गर्दछ र सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरुको घोर निन्दा गर्दछ ।

२. क्यान महासंघ– सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पुर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक एक सय पचास देखि तीन सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको, यसै सन्दर्भमा पोल भाडा दर विवाद समाधान हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडा दर पूरानै कायम राख्दा इन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने हुँदा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एवं निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका बीचमा परिणाम उन्मुख छलफलको निम्ति अनुरोध गर्दछ । 

३. निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद भइरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुद्वारा जथाभावी ढंगले फाइबर तार काटेको अवस्थामा अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा मिति २०७८ साल असोज १६ गते दुखः व्यक्त एवं दूरसंचार ऐन, २०५३ को प्रावधान सम्झाउँदै कानुनी कारवाही तथा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी पूर्वाधारको सुरक्षा हेतु सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको सुचनाले हाम्रा सरकारी निकायहरुबीचको आपसी सामञ्जस्यता तथा तालमेलको अवस्था छर्लङ्ग भएको छ । क्यान महासंघ फेरी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिकाका निम्ति अनुरोध गर्दछ ।

४. सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१)को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकोमा बर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण व्यवधान हुन पुगेको हुँदा ूआवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ू मा हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्राबधान राख्ने पहलका निम्ति क्यान महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।