हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टबीच मर्जर नभए थप जटिलता, मर्जर भाँडिन लागेको हो ?

काठमाडौं । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकबीच ३० वैशाखमा मर्जर सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म दुई बैैंक एक हुने वा नहुने भन्ने अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दुई वाणिज्य बैंकले गरेको सम्झौता अनुसार नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको पनि औपचारिक रूपमा ६ महिना पूरा हुँदै छ । राष्ट्र बैंकको अनुसार यी दुई बैंकले मागेको दोस्रो तीन महिनाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको समय सकिन एक साता मात्रै बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकलाई २० जेठमा मर्जरका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले दिएको यस्तो सैद्धान्तिक स्वीकृतिको समयको तीन महिना भित्र एकीकृत कारोबार गर्न केन्द्रीय बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले २० भदौमा दिएको यस्तो सैद्धान्तिक स्वीकृतिको समय १९ मंसिरदेखि सकिदै छ । यो अवधिमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मात्रै १७ मंसिरका लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंक प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार यी दुई बैंक मर्जरमा जान जसरी सम्झौता गरेर आएका छन् त्यसैगरी मर्जरमा नजाने कारण खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ । मर्जरमा नजाने मनासिव कारण खुलाएको अवस्थामा मात्रै अहिलेको मर्जर सम्झौता रद्द हुन सक्छ । मनासिव कारण नखुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिको सहमतिको निर्णयले मात्र मर्जर भाँडिन सक्दैन् । अन्यथा अनुकुल जति समय माग्छन त्यति समय थप गरेर भएपनि मर्जरमै जानुपर्ने बाध्यता दुबै बैंकलाई छ । हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्ज प्रक्रिया रद्द गरेमा अर्को पार्टनर तुरुन्तै खोज्नुपर्छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ अनुुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको बैंकबीच मर्जर नभए शेयर कारोबार थप समय रोकिने छ । उक्त नियमावली अनुसार आधारभूत शेयरधनीहरुलाई शेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्न सकिने छ ।

मर्जरमा नजाने त्यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंङ्कले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो संस्थालाई तीन बर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा यस बैङ्कले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न वा दुवैमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यो नियमावली अनुसार मर्जरमा जाने सहमति गरेका संस्थाले आफूखुशी मर्जर भाँड्न सजिलो छैन् । मर्जर भाँडिए पनि पुनः अर्कोसँग जानुपर्ने र तोकिएको शर्त पालना गर्नै पर्ने हुँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरमा नजाँदा पनि थप जटिलता हुने छ । यी दुई बैंक मर्जरमा नजाँदा सर्वसाधारणको एक खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ लामो समय फ्रिज हुने भएको छ ।

दुई बैंकबीच मर्जर सम्झौतापछि नेप्सेले दुबैको कारोबार रोक्नुअघि ३० वैशाखसम्ममा हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता ४८४ रुपियाँ र इन्भेष्मेण्ट बैंकको ४६० रुपियाँ सेयर किनबेच भइरहेको थियो । नेप्सेमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १६ करोड २५ लाख ७३ हजार २९५ कित्ता शेयर सूचीकृत छ भने हिमालयन बैंकको १० करोड ६८ लाख ४४ हजार नौ कित्ता शेयर सूचीकृत छ । यी दुई बैंकमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता चार लाख छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जानुपर्ने शर्त राखेको छ । हिमालयन बैंकका सेयरधनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज नभएमा लाभांशसमेत पाउने छैनन् । हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । तर, हिमालयन बैैंकमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जर हुँदा बैंक पारिवारिक हुने भन्दै लफडा गरेर भाँड्न खोजिएको बताइएको छ । मर्जर भाँडिदा दुबै बैंकलाई फाइदा नहुने र यो मर्जर भाँड्न पनि अर्को मर्जरमा जाने साथि खोज्नैपर्ने हुन्छ ।