अवैधरुपमा भित्रिएका मोवाइल अब नचल्ने, कुरा धेरै भयो, कार्यान्वयन गरेर देखाइयोसः मल्होत्रा

काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) चाँडै नै कार्यान्वयन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । 

प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्य लामिछानेले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘एमडीएमएसको तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले सोही प्रयोजनका लागि भवन पनि तयार भइरहेको छ ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बुधबार मोवाइल वितरक संघको कार्यक्रममा चाँडै नै एमडीएमएस लागू गर्ने बताएका थिए । नेपालमा सामसङ मोवाइल बिक्री गर्दै आएका आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले उक्त प्रणाली लागू गर्ने भनेर तीन बर्षदेखि सरकारी पक्षले भन्दै आए पनि कार्यान्वयन नभएकाले कार्यान्वयन नभएसम्म विश्वास गर्न नसकिने बताए । 

कसरी हुन्छ चोरी पैठारी ?
तीन बर्षअघि मोवाइल आयातकर्ताले तिर्ने भ्याटको ४० प्रतिशत फिर्ता दिइन्थ्यो । त्यसअघिसम्म मोवाइल फोनमा लाग्ने कर थोरै भएकाले चोरी पैठारी हुँदैन्थ्यो । कुल भ्याट रकमको सात दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै लाग्ने भएकाले सोही कर जोडेर आयातकर्ताले मोवाइल फोनको मूल्य निर्धारण गर्थे । 

मोवाइल आयात गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातकर्ता कम्पनीलाई डलर उपलब्ध गराउँछ । जसले अवैधरुपमा मोवाइल आयात गर्छ, उसलाई राष्ट्र बैंकले डलर नदिने भएकाले उनीहरु हुण्डीबाट अवैधरुपमा डलर किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । यसरी हुण्डीबाट डलर किन्न छ–सात प्रतिशत डलरमा नै लागत फरक पर्ने र अरु खर्चसमेत जोड्दा करिव १० प्रतिशत थप लागत पर्ने र यता वैधरुपमा मोवाइल आयात गर्नेले तिरेको १३ प्रतिशत भ्याटमध्ये ४० प्रतिशत फिर्ता हुने भएकाले अवैध पैठारी गर्नेहरु स्वतः निरुत्साहित हुँदै आएको थियो । त्यसले गर्दा अण्डर इन्भ्वाइसिङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन् । 

तर तीन बर्षअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत मोवाइल आयातमा भ्याट फिर्ता नदिने व्यवस्था गरे । साथै, उनले मोवाइल फोनमा अन्तःशुल्क पनि लगाइदिए जसको आयातकर्ताहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । भ्याट फिर्ता नदिने कुराले यो व्यवसायलाई प्रोटेक्ट गरेको र सो कुरालाई स्वीकार गरिए पनि थप पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क किन लगाइयो ? आफूहरुले बुझ्न नसकेको व्यवसायी मल्होत्रा बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘यो कुरामा हामीले निकै पटक प्रश्न गर्यौं, उहाँहरुसँग कुनै उत्तर थिएन् ।’ त्यो बेलामा मोवाइलहरुलाई दर्ता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुचना समेत निकाले पनि कार्यान्वयन गर्न भने सकेन् । 

मोवाइल आयातकर्ताले अन्तःशुल्क हटाउन पटक पटक आग्रह गरेपछि सरकारी पक्षले ‘एमडीएमएस लागू गरिदिन्छौं, त्यो भइसकेपछि अवैध पैठारी रोकिन्छ । तपाईंहरुको माग पूरा भइहाल्छ’ भन्दै आएको थियो । तर अहिलेसम्म यो लागू गर्न सरकारले सकेको छैन् । एमडीएमएस लागू गर्न नसकेपछि अन्तःशुल्क हटाइदिन मोवाइल व्यवसायीले तारन्तार आग्रह गरेपछि अघिल्लो बर्ष दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमा झारिएको थियो ।  तर पूर्णरुपमा भने हटाइएको छैन् । मोवाइलमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत भ्याट लाग्ने भएकाले अहिले यस्तो मोवाइलमा करिव १६ प्रतिशत कर उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ । 

मोवाइलको अवैध चोरी पैठारी गर्नेको हुण्डीबाट डलर किन्न आदि काममा करिव १० प्रतिशत खर्च हुने भए पनि मोवाइलका आधिकारिक बिक्रेताहरुले १६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकाले चोरी पैठारी गर्नेलाई थप छ प्रतिशत मार्जिन हुने भएकाले अहिले अवैध आयात फस्टाएको छ । गत जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत साउन १ गतेबाट एमडीएमएस लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन् । 

बजेटमै उक्त कुरा आएपछि अवैध पैठारी एकाएक निरुत्साहित भई मोवाइलको व्यापार पनि फस्टाएको मल्होत्राले सुनाए । तर साउन १ मा एमडीएमएस कार्यान्वयन नभएपछि पुनः मोवाइलको अवैध आयात बढेको अवस्था छ । अवैधरुपमा आयात भएको मोवाइल दर्ता नहुने र गरेको लगानी डुब्ने भएकाले त्यस्ता व्यापारी आफै केही हच्किएका थिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि ‘सरकारले बोल्ने मात्रै रहेछ, कार्यान्वयन गर्दैन्’ भन्ने उनीहरुमा परेको मल्होत्रा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारकै कारण अवैधरुपमा मोवाइल आयात गर्नेको मनोबल बढेको देखिन्छ । राजश्व गुमेको छ ।’ 

के हो एमडीएमएस ?
मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मोवाइलसम्वन्धी धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि मोवाइल वितरक संघले भने अवैधरुपमा पैठारी भएका मोवाइल एक्टिभेट नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । मोवाइल आयात गर्दा आउने आईएमईआई नम्बर आयातकर्ताहरुले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले एमडीएमएसमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसरी आईएमईआई नम्बर राखेको मोवाइलमा सिम कार्ड राखेर म्याच भयो भने मोवाइल चल्छ । नत्र चल्दैन् । यसो गर्दा अवैध आयात बन्द भई राज्यलाई पनि राजश्व चुहावट रोक्किएर फाइदा हुने र मोवाइल व्यवसायीलाई पनि व्यवसाय गर्न सहज हुनेछ । 

तर यस्तो प्रणाली लागू भइसकेपछि नेपाल आउने पर्यटकलाई एक महिना वा कुनै निश्चित समयसम्म मोवाइल चलाउन कुनै बाधा नपर्ने र तोकिएको मितिभन्दा बढि बस्ने पर्यटकले अनलाइनमा भिसा नम्बर राखेर एक्टिभेट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव व्यवसायीले दिएका छन् । त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नेपाल आउँदा एउटा व्यक्तिलाई एउटा आफ्नो मोवाइल ल्याउन दिन व्यवसायी सहमत छन् । 

तर उपहारका रुपमा जति पनि मोवाइल ल्याउने वा कामका लागि विदेशिएका नेपाली आउँदा उनीहरुलाई बोकाएर कतिपय व्यापारीले मोवाइल भित्राउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्तो मोवाइल बजारमा जान दिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कसैले आफ्नो मोवाइल बोकेर आएको छ वा कसैका लागि एउटा फोन उपहार ल्याइदिएको छ भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति नै होइन् । तर अवैधरुपमा आयात गर्दै कर छलेको मोवाइल बजारमा ल्याएर बिक्री गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हो । विदेशबाट ल्याएको आफ्नो वा उपहारको एक–दुई वटा मोवाइल बिल हेरेर एक्टिभेट गरिदिँदा नेपालको मोवाइल बजारलाई कुनै असर नपर्ने उनको भनाई छ । यदि बिल छैन् भने त्यस्तो मोवाइलको भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने भन्दै मल्होत्राले यो आफूहरुको सुझाव भएको र के गर्ने ? सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।  

आन्दोलनको मुडमा मोवाइल व्यवसायी 
अवैध मोवाइलको आयात नरोकिए प्राधिकरणको गेटमै धर्ना बस्ने व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले मोवाइल वितरक संघको बुधबारको महाधिवेशनमा अर्थमन्त्री शर्माको अगाडि यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।