काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एड्विकेसी रेसियो) घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ प्रतिशतसम्म रहेको यस्तो अनुपात घटेर १३.५६ प्रतिशत पुगेको छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकसँग हुने पुँजीको पर्याप्ततालाई यस्तो अनुपातले मापन गरिन्छ।
अहिले वित्तीय स्रोतको चरम संकटले भविष्यमा निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्ने जोखिम बढिरहेको बेलामा बैंकसँग त्यसको सामना गर्न सक्ने क्षमता कमजोर बनिरहेको छ।
केन्द्रिय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट कोभिडको कारण देखाउँदै काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई स्थगित गरेको थियो । कोभिडको समयमा कर्जाको जोखिम कम भए पनि अहिले कर्जाको चाप बढेसँगै खराब कर्जाको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिडको समयमा दिएको छुट कटौती गरिसकेको छ। यसले अर्को वर्षमा बैंकहरूको वासलात आइपुग्दा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । तर बैंकहरूसँग त्यस्तो जोखिम सामना गर्ने तयारी पर्याप्त छैन ।
आगामी वर्ष साउनदेखि साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई कार्यान्वयमा ल्याउने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरिसकेको छ। सन् २००७ को वित्तीय संकटपछि संसारभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘काउण्टर साइक्लिकल बफर’ अर्थात् सम्भावित जोखिमबाट जोगिने उपायको रुपमा पूँजी कोषको आकार बढाउँदै लगेका छन् । अहिले बैंकहरू भने जोखिमको कम आकलन गर्दै कर्जा नविकरणमार्फत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउँदै आइरहेका छन् । एकातिर पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्ने र अर्कोतिर जोखिमलाई ढाकछोप गर्दै जाने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्तिने खतरा बढेको छ।
संसारभर बैंकिङ क्षेत्रको सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय बेसेल कमिटीले यस्तो अनुपात ८ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो अनुपात १० प्रतिभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । जसमध्ये कोर क्यापिटल ६ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाउँदा अहिले बैंकहरूको यस्तो अनुपात मापदण्ड माथि नै छ । यद्यपि २०७६ मा दिइएको निर्देशन अनुसार २ प्रतिशत बफर क्यापिटल थप्दा बैंकहरुको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो १३ प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले बैंकहरूले चलाखीपूर्वक आफ्नो निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा आँखा चिम्लिदिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष ऋण भुक्तानीको चाप बढ्दै जाँदा खराब कर्जा वृद्धि हुने जोखिमका कारण अहिलेको पुँजी पर्याप्तता अनुपात अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।
यस्तो जोखिमले राष्ट्र बैंकले दुई वर्षदेखि कडाइ गरेको नगद लाभांश वितरण गर्न पनि मुस्किल पर्ने हुन्छ । बैंकहरूले गत वर्ष कमाएको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिएर भएपनि पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउन सक्ने छन् । थप कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात कम हुनु भनेको लगानी गर्ने क्षमता घट्नु हो । यसलाई बढाउन हकप्रद, बोनस वा अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्र जारी गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले अहिले बैंकहरूले पुँजी परिचालनको माध्यम ऋणपत्रलाई बनाएका छन् । धेरैवटा बैंक ऋणपत्र निष्काशनको प्रक्रियामा छन् भने केही बैंकले यसअघि नै ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेका छन् ।
बैंक | आर्थिक वर्ष २०७७/७८ | आर्थिक वर्ष २०७६/७७ |
कृषि विकास | 16.34% | 23.13% |
सिभिल | 16.05% | 11.97% |
स्टान्डर्ड चार्टर्ड | 16.00% | 17.17% |
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट | 15.99% | 14.71% |
नेपाल बैक | 15.04% | 16.80% |
राष्ट्रिय वाणिज्य | 13.97% | 13.46% |
एनएमबी | 13.76% | 15.08% |
सानिमा | 13.75% | 13.57% |
सेञ्चुरी | 13.54% | 12.39% |
एनआइसी एसिया | 13.51% | 12.47% |
माछापुच्छ्रे | 13.47% | 12.00% |
नबिल | 13.44% | 12.77% |
प्राइम | 13.33% | 14.82% |
एसबीआई | 13.32% | 13.86% |
प्रभु | 13.16% | 13.10% |
सिद्धार्थ | 13.13% | 13.36% |
कुमारी | 12.98% | 13.71% |
बैक अफ काठमाण्डू | 12.94% | 14.02% |
सिटिन्स | 12.93% | 13.70% |
लक्ष्मी | 12.76% | 12.15% |
ग्लोबल आईएमई | 12.72% | 13.20% |
सनराइज | 12.45% | 13.41% |
मेगा | 12.32% | 12.98% |
एनसीसी | 12.12% | 13.75% |
एभरेष्ट | 11.95% | 12.51% |
हिमालयन | 11.63% | 13.89% |