बिहीबार २० बैशाख, २०८१ | Thursday May 02, 2024
काठमाडौं । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद दुई बर्ष बढाइदिन उर्जासचिवसँग आग्रह गरेको छ ।
आइतबार सचिवलाई अनुरोधपत्र बुझाउँदै इप्पानले दुई बर्षसम्म कोडिभ महामारीका कारण विदेशी परामर्शदाता नेपाल आउन नसक्दा र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका विद्युत आयोजनाहरुलाई सम्वन्धित निकायले ईआईए तथा आईईई नदिएका कारण संभाव्यता अध्ययनको काम प्रभावित भएको औंल्याउँदै सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद दुई बर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिब मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा २०७७ भदौ २२ मा गठित समितिले सर्वेक्षण अनुमति पत्र, आरसीओडी, उत्पादन अनुमति पत्र र बित्तीय ब्यवस्थापनलगायतको म्याद थपका लागि गरेको सिफारिसका आधार सर्वेक्षण अनुमति पत्रबाहेक अरुको म्याद थप गरी सहुलियत प्रदान गरिएको स्मरण गर्दै उक्त समितिले सिफारिस गरे पनि ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने भएका कारण सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद भने थप हुन नसकेको बताएको छ ।
यस्तो समस्याले सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधिभित्र संभाब्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको भन्दै इप्पानले यो समस्याको बारेमा यसअघि छलफल हँदा विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन अवधी ५ बर्ष समाप्त भएपछि पुनः तिनै कम्पनी वा प्रबद्र्धकहरुले आबेदन गरेमा तिनीहरुको अबधि दुई वर्ष थप गरी सहजीकरण गर्ने मौखिक सहमति भएअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
