काठमाडौं । मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मोबाइल फोनको आयात तत्काल खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडीएमएस)को शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले सरकारले हचुवाको भरमा मोबाइल फोन आयात रोकेको भन्दै तत्काल खोल्नुपर्ने बताए । मल्होत्राले मोबाइल फोन आयात बन्द हुँदा बजारमा मोबाइल आयातमा ठूलो विकृति बढेको बताए ।
उनले नेपालमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मोबाइल फोनहरु चोरी पैठारीबाट नेपाल भित्रिने गरेको बताए । मल्होत्राले धेरै लामो समयको प्रयासपछि मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम शुरु भएकाले आजदेखि अवैध रुपमा भित्र्याएका मोबाइल फोन बन्द हुने बताए ।
उनले सरकारले मोबाइल फोनको आयात बन्द गर्दा अवैध आयात बढेको बताए । मल्होत्राले नेपालमा वार्षिक ५५ अर्ब भन्दा बढीको आयात हुने भए पनि यो वर्ष २७ अर्ब रुपियाँको मोबाइल फोन आयात हुने बताए । अध्यक्ष मल्होत्राले वैधानिक रुपमा मोबाइल आयात बन्द गर्दा अवैध रुपमा नेपाल आयात २८ अर्बको हुने दाबी गरे ।
उनले सरकारलाई मोबाइल फोन आयात गर्दा २५ प्रतिशत अर्थात सात अर्ब रुपियाँ बराबरको राजश्व गुम्ने बताए । मल्होत्राले नेपालमा ७० प्रतिशत वैधानिक रुपमा र ३० प्रतिशत अवैध रुपमा मोबाइल फोन आयात हुने गरेको बताए ।
उनले मोबाइल फोन आयात खोल्नको लागि सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्दा समेत व्यवसायीहरुको कुरा नसुनेको बताए । मल्होत्राले अवैध रुपमा नेपालमा आयात भएका मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागू भएको उपलक्ष्यमा मोबाइल व्यवसायीहरुले एक दिन दीपावली मनाउने घोषणा गरे ।
उनले मोबाइल सेटहरुमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागू हुनु मोबाइल व्यवसायीहरुको जित भएको बताए । मल्होत्राले भने, ‘यो खुशीयालीमा ५० हजार मोबाइल व्यवसायीहरुले दीपावली मनाउँछौं ।’
चार वर्षको लामो समयको प्रयासपछि सरकारले बिहीवारदेखि अवैध रुपमा आयात भएका मोबाइल सेटहरुमा एमडीएमएस शुरु गरेको छ । आजदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको सुरुवात गरेको हो । नेपालमा चोरी पैठारी तथा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरुको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले यो प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । यदी दर्ता नभएको खण्डमा ती मोबाइल सेट नेपालमा चल्दैनन् । यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोबाइल स्वतः चल्नेछन् भने प्रणाली लागू हुनुभन्दा पछिका सबै मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।