विश्व बैंकले नेपाललाई थप करिव ५३ अर्ब सहुलियत ऋण दिने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र  विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार बिस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिव ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

आइतवार मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि करिव ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता आयोजनाको लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपियाँ) र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रुपियाँ)को सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

उनले भने, ‘समावेशीरूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसाय बीच सुचना प्रविधिमार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन् ।’

सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ । डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले वि.सं. २०७६ मा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । 

नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ । जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि सरकारको विश्वास रहेको छ ।