कृषिमा प्रविधि भित्राउन विदेशी लगानी अपरिहार्य छः गोल्याण

Advertisement

– पवनकुमार गोल्याण । 

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यस क्षेत्रको समुन्नतिबिना देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । किन त ? यसको तथ्यांकलाई हेरौं– गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ८८ अर्ब लगानी गरे । यो आधिकारिक लगानी हो/हैन आफ्नो स्थानमा छ, तर सो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आव २०७८/०७९मा लगानी भनेर नै प्रवाह भएको हो  ।

Advertisement

आव २०७७/०७८ मा कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ दशमलव ८३ प्रतिशत योगदान गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बताएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख योगदान गर्ने भनेकै कृषि भन्ने पुष्टि सरकारी तथ्यांकले नै गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार (करिब ७१ प्रतिशत) कृषक परिवार छन् । तीमध्ये ८३ प्रतिशतको मुख्य आयको स्रोत नै कृषि देखिन्छ । यो वर्ष पनि कृषि गणना हुँदैछ । 

समग्रमा कृषि क्षेत्र नेपालको धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यहाँ काम गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । तर नेपाल केही अल्झनमा परेका कारण यस क्षेत्रको विकास हुन नसकेको देखिन्छ । पहिलो कारण, यसको परिभाषा हो । हामीले कृषि भनेको खाद्यान्न, फलफूल मात्रै हो भन्दै आएका छौं । तर बुझ्नुपर्ने कुरा, खाने कुरा मात्रै कृषि होइन । खाने कुरा उत्पादन गर्नुलाई मात्रै कृषि र त्यही उत्पादनलाई मात्रै हामीले अघि बढाउनुपर्छ भनेर ध्यान दिनु हुँदैन । कृषिलाई फराकिलो दायरामा बुझ्नु जरुरी छ । नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरु आयातीत हुनुको पछाडिको कारण यो पनि प्रमुख रहेको देखिन्छ । 

Advertisement

नेपालको नामले नै विश्वमा जडीबुटीहरु बिक्री हुने र त्यतिकै माग हुने गरेको देखिन्छ । यार्सागुम्बा, जटामसीलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । सम्भावनाको हिसाबले नेपालमा कुनै कमी देखिँदैन । अहिलेसम्म कृषिलाई जीविकोपार्जनको रुपमा मात्रै हेरिएको छ । यही पेशाबाट पैसा कमाउने र यसलाई व्यावसायिक बनाउने काममा बेवास्ता गरिएको छ ।  

नेपालको कृषि नीतिको कुरा गर्दा, सरकारले निरन्तर प्राथमिकतामा राखदै आएको देखिन्छ । कृषिसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, विधिविधान तथा कार्यविधिहरुमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेकै देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र तिनमा आबद्ध नेताहरुका भनाइ पनि  कृषि केन्द्रित नै छन् । जनता धेरै कृषिमा आबद्ध छन् । त्यसैले ऐन, नीति पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएर बनेको देखिन्छ । साथै, राजनीतिज्ञहरुको सोचाइ पनि कृषि केन्द्रित भएकाले यसलाई झट्ट हेर्दा नेपालको प्राथमिकता कृषिमा नै हो जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थ भने फरक छ । 

नीतिगत विषयको कुरा गर्दा, नेपालको कृषिमा अनुदान धेरै दिएको देखिन्छ । चाहे त्यो नगद होस् वा ब्याजदरमा दिने अनुदान । तर त्यसको प्रभाव भने शून्य जस्तो नै छ । त्यो अनुदान पनि पहुँचवालालाई मात्रै छ । कुनै न कुनै रुपमा पहुँच नभएकाले त्यो पाउने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् । त्यो अनुदान कृषि उत्पादनमा गएको छैन । दायित्वबोध नगराइकन दिएको अनुदानले काम गर्दैन । यसमा सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको देखिन्छ । कुनै दायित्वबोध नगराइकन पैसा बाँड्दा पैसा लिनको लागि मात्रै योजना बनाएर ल्याउँछ । भनसुन गराउँछ र त्यो पैसा हात पार्छ । त्यसरी हात पारेको पैसा लगानी नहुने हुँदा बनेका नीति नै प्रभावकारी बन्न सकिरहेको देखिँदैन । 

यसमा सुल्टो बाटो हिँड्ने हो भने कृषिमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास बढाउनु जरुरी छ । त्यो काम गर्न सरकारले आँट गर्न सकेन वा गरेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । केही त्यस्ता नीति आएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । चालु आवको बजेटको कुरा गर्ने हो भने, कृषिमा केही नयाँ र राम्रा कार्यक्रम समावेश भएको छ । कृषि बजारलगायतका कुरा पनि जोडिएको छ । यसले केही फरकपन दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले आएका नयाँ र राम्रा कार्यक्रम हुन् वा पहिलेका राम्रा कार्यक्रम, ती ठीक ढंगबाट कार्यान्वयन नहुनुको पछि जडगत समस्या नै छ । किनकि, हामीले यसमा फाइदा नै देखेका छैनौं । 

व्यापारिक घरानालाई समेत कृषिमा लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास भइसकेको छैन । त्यसकारण उनीहरुले यो कार्यान्वयनको लागि झकझक्याउने काम पनि गरेका छैनन ्। त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ कृषि विकासको लागि राजनीतिक दल र ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र)ले नीति बनाउन पहल गर्नुपर्छ । गरेजस्तो त देखिन्छ, तर उनीहरुमा हृदयदेखि यस क्षेत्रको विकास गरौं भन्ने चाहना देखिँदैन । 

सरोकार भएका सबैमा कृषि विकासले प्रतिफल दिँदैन भन्ने नै छ । बोल्दा वा गफ गर्दा अनि भाषण गर्दा कृषिलाई महत्व दिनुपर्छ भने होलान् र भन्लान् पनि, तर उनीहरु यस क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्नेमा आत्मविश्वासी ढंगबाट अघि बढेको अझै पनि देख्न पाइएको छैन । 

कृषि भन्नेबित्तिकै रसायनिक मल र विषादी महत्वपूर्ण हुन्छ । रसायनिक मल सधैं अभाव नै छ । मलमा ठूलो राजनीति छ । सरकारले हरेक वर्ष रसायनिक मलमा अनुदान बढाएकै छ, तर पनि मल सधैं अपुग छ । यसमा राजनीति जोडिएकै कारणले रसायनिक मल समयमा उपलब्ध हुँदैन । विषादीमा पनि हामीले उचित निर्णय लिन सकिरहेका छैनौं । विषादीयुक्त वस्तुचाहिँ आयात गरिरहेका छौं, तर विषादी कस्तो हिसाबले ल्याउने भन्नेबारे हामीसँग स्पष्ट नीति छैन ।

यस्ता विषयमा हामीले ध्यान दिनको लागि समय बितिसकेको छ । सिँचाइमा पूर्वाधार तयार गर्न सकिएको छैन । साथै, हामीले उन्नत बीउमा पनि ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं । त्यसैले केही उत्पादनमा हामी विदेशीको भर पर्नुपरेको छ । अब त आयातमा कुनै समस्या हुनेबित्तिकै खाद्य संकट होला कि भन्ने डर छ । 

हामीकहाँ ३ वर्ष अघिसम्ममा वार्षिक २ खर्ब हाराहारीमा खाद्य वस्तु आयात हुन्थ्यो । अहिले करिब पौने ४ खर्बको खाद्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन थालेको छ । ३ वर्षमा नै दोब्बर भएको देखिन्छ । यसरी खाद्य वस्तु आयात धेरै हुनमा बाह्य कारण उतिविधि छैन । हाम्रो आन्तरिक कारण नै हो । आयातलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने अब हामीले सोच्नुपर्ने प्रविधि र विदेशी लगानीको विषय हो । 

विदेशी लगानीबिना नयाँ प्रविधि भित्रँदैन । कि त विदेशी लगानी चाहिन्छ, कि नेपालमा ठूला लगानीकर्ताहरु कृषिमा जोडिनुपर्छ । नयाँ प्रविधिको सुरुवात हुनको लागि लगानी महत्वपूर्ण कुरा हो । साना किसानहरुले प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्दैनन् । विदेशी लगानी आउनेबित्तिकै उसले साथमा प्रविधि ल्याउँछ । नयाँ प्रविधि आएपछि पहिलो कुरा नेपालको कृषिमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउन थाल्छ । 

नेपालका कर्पोरेट हाउसहरु र विदेशी लगानीलाई महत्व नदिने हो र उनीहरुलाई प्रोत्साहित नगर्ने हो भने कृषि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न पनि हामीले केही वर्ष पर्खिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कृषि प्रशोधन कसरी गर्नुपर्छ ? त्यसको महत्व के छ भन्ने कुरा त हामीले सिकेका पनि छैनौं । त्यो कुरा सिकाउन विदेशी लगानी तथा कर्पोरेट हाउसको लगानी आवश्यक पर्छ । यसमा भन्न खोजिएको विषय के हो भने, कृषि उत्पादन गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणको लागि समेत विदेशी लगानी आवश्यक छ । 

जग्गा खरिद–बिक्रीमा लगानी गर्न दिने भन्न खोजिएको हैन । वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली किसानहरुलाई नै संलग्न गराएर उत्पादन गर्ने र त्यसमा ठूला लगानीकर्ताहरुले प्रोसेसिङ, प्याकेजिङ, उत्पादनलाई एकीकृत गराउने काम गर्नुपर्छ । ठूला लगानी भएपछि त्यसको बजारीकरणमा समस्या हुँदैन ।

यही विषयलाई जोडेर केही पहिला विवाद पनि भएको थियो । भारतको डेरीजन्य वस्तु उत्पादन कम्पनी ‘अमुल’ नेपाल आउन खोजेको र त्यो ल्याउन दिने वा नदिने भन्ने विषय उठेको थियो । यदि अमुल आएको भए के हुन्थ्यो र नआउँदा के भएन भन्ने कुरा हामीले अहिले देख्न सक्छौं । 

अमुलले नेपालमा लगानी गरेको छैन । तर उसले भारतमा उत्पादन गरेको डेरी प्रोडक्ट नेपाल भित्रिएको छ । त्यो पनि ठूलो मात्रामा । अमुलले नेपालमा लगानी गरेको थियो भने नेपालमा नै डेरीजन्य वस्तु उत्पादन गथ्र्यो । नेपाली दूधकै उपयोग हुन्थ्यो । गाई थोरै पाल्नेले धेरै पाल्न थाल्थे । नेपालका केही कृषक दूधको माग देखेर गाईपालनमा लाग्थे होला । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोतर्फ नै लग्थ्यो होला । नेपाल सरकारलाई तिर्ने करको विषयमा त अहिले जाँदै नजाऔं । 

अहिले हामी अमुलको उत्पादन भारतबाट ल्याउँछौं । त्यही उपभोग गर्छौं । विदेशी मुद्रा खर्च गर्छौं । र, व्यापारघाटा बढाउन सहयोग गरिदिन्छौं । यसलाई कसले र कसरी बुझ्ने ?

मूलककै सन्दर्भमा जोडिने अर्को विषय भनेको प्रविधि हो । अमुलको उत्पादन अहिले नेपालको हरेक पसल–पसलमा छ । त्यसको माग पनि छ । के नेपालमा डेरीजन्य वस्तु उत्पादन नै नभएर अमुलको खपत भइरहेको हो त ? त्यो पनि हैन । मुख्य कुरा हो– गुणस्तर । अमुलले अहिले राम्रो प्रविधि प्रयोग गर्छ । त्यसले नेपालको उत्पादकले भन्दा केही राम्रो उत्पादन गर्ला । त्यसै कारण नेपाली उपभोक्ता अमुललाई प्राथमिकतामा राख्छन् । 

अमुललगायत नेपालमा बढी माग हुने ब्रान्डका प्रविधिहरु  भित्राउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । सोहीअनुसारको विदेशी कम्पनीलाई आह्वान पनि गर्नुपर्छ । उनीहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसले नै हामीलाई फाइदा दिन्छ र भविष्यमा केही सिकाउने कामसमेत गर्छ ।

यदि यो क्षेत्रको विकास साँच्चै चाहने हो भने, हामीले आफ्नो सोचाइ पनि बदल्नुपर्छ । नेपाली किसानहरुलाई नै मर्का पर्छ, विदेशी लगानी ल्याउनुहुँदैन भन्ने जुनखालका कुरा गरिँदै आएको छ, त्यो ठीक होइन । त्यस्तो सोचले हामीलाई यथास्थितिमै राखिदिन्छ, हाम्रो उन्नति हुँदैन । 

कृषि विकासका लागि जोडिनुपर्ने भनेको कर्पोरेट क्षेत्र नै हो । त्यो भनेको, पब्लिक कम्पनी तयार गर्ने हो । म आफै पनि १० अर्बको कम्पनी खडा गर्न चाहन्छु । सोहीअनुसारको योजना पनि बनाइसकेको छु । प्राइभेट लिमिटेड भयो भने ५० जनाभन्दा बढी प्रमोटर रहन सक्दैन । तर पब्लिक भयो भने जति जना पनि रहन सक्छन् । पहिला प्राइभेट लिमिटेड गर्ने पछि ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिएर यही कृषिको खेतीदेखि लिएर भण्डारण र त्यसको प्याकेजिङदेखि बजारीकरणसम्मको काम गर्ने गरी अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसबाट वन पैदावर र खेतीकिसानी सबैलाई जोड्न सकिन्छ । 

यो मोडलमा अघि बढ्यो भने किसानहरुले अहिले गरिरहेको काम रोकिँदैन, थप प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । समग्र नेपालको कृषिको उन्नतिका लागि स्थानीय तह जागरुक हुनु आवश्यक छ । मैले यहाँ जति पनि विषय उठाएको छु, ती काम गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई अघि बढाउनुपर्छ । कृषियन्त्रहरु स्थानीय तहले नै खरिद गर्ने र किसानलाई सस्तो भाडामा लगाउने काम गर्नुपर्छ । 

अहिले कृषियन्त्रको भाडा धेरै महँगो पर्दा लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यो नियन्त्रण गर्नैपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, स्थानीय तहसँग तथ्यांक पनि हुन्छ । त्यहाँ कति मल, कति बीउ, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने विषयको जानकारी उनीहरुले राख्न सक्छन् । त्यहीअनुसारको अधिकार र बजेट पनि स्थानीय तहले पाउनुपर्छ । यसले मुलुकको कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सुधार गर्न मद्दत गर्छ । 
(वरिष्ठ उद्योगी तथा सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्याणको विचार नाफिजको प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार ।)
 

Advertisement