‘जबराको फैसलाबाट अशुल भएको ६२ अर्ब लाभकर एनसेललाई नै फिर्ता गर्ने खेल हुँदैछ’

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलसँग ६२ अर्ब लाभकर अशुल गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको पाँच जनाको इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटी औंल्याउनुको पछाडि गम्भीर खेर हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । 

महाभियोग सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रहेका ९ वटा तर्कहरुमध्ये एकमा एनसेलसँग ६२ अर्ब लाभकर अशुल गर्ने फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको औंल्याइएको छ । यस फैसलामा त्रुटी औंल्याउनु एनसेलले ६२ अर्ब लाभकर छली गरेको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हो भन्दै भण्डारीले महाभियोग समितिले अदालतको फैसला उल्ट्याउन नमिल्ने बताएका छन् । 

चोलेन्द्र शमशेर, छानबिन समिति र एनसेल 
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा उपरको महाभियोगको संवैधानिक अवस्था के हुन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीर संवैधानिक बहस निम्तिएको अवस्था छ । महाभियोग छानबिन समितिको ९ बुँदे प्रतिवेदनको बुँदा ७ मा उल्लेखित एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानूनको व्याख्याको गम्भीर त्रुटी गरेकोू कुराले  मेरो ध्यानाकृष्ट भएको छ । चोलेन्द्रशमशेरसहितको ५ जनाको इजलासबाट एनसेलले पूँजीगत लाभकर छलेको देखिएको हुँदा लगभग ६२ अर्ब नेपाली रुपिया एनसेलले कर तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । महाभियोग छानविन समिति सो निर्णय गलत हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भनेको एनसेलले ६२ अर्ब रुपिया पूँजीगत लाभकर छली गरेको होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हो जुन गलत, दुर्भाग्यपूर्ण र हास्यास्पद छभन्ने सम्बन्धमा मेरो धारणा र जिज्ञाशा निम्न बमोजिम छ ।  

१. महाभियोग छानबिन समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय उल्टाउन मिल्दैन र पाउँदैन।  
२. उक्त निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा एक जनाले मात्रै गरेका होइनन, पाँच जनाको ईजलासबाट भएको हो  । उक्त निर्णय संवैधानिक र कानूनी रुपमा सही उचित र प्रशंसनीय मात्रै होइन संवैधानिक रुपमा अन्तिमसमेत भएर बसेको छ ।  
३. उक्त निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गलत वा त्रुटिपूर्ण छैन् । बरु उक्त निर्णयको विरुद्धमा एनसेलले थोरै मात्रै पूँजीगत लाभकर तिर्न पाउने गरी मुद्दा हाल्ने, सो मुद्दामा सुनवाई गरि निर्णय गर्ने र गराउने कार्यमा संलग्न कानून व्यवसायी र चोलेन्द्रशमशेरको के कस्तो भूमिका थियो भन्ने चाहीं छानविनको विषय हुनुपर्ने थियो र हुनुपर्दछ । पाँच जनाको इजलासले गरेको निर्णयमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न दिने गरि अर्को ५ जनाको इजलास गठन गरिनु र निर्णय गरिनु किन छानबिनको बिषय बनेन भन्ने प्रश्न स्वभाभिक रुपमा उठेको छ ।  
४. जो कानून व्यवसायीहरुले उक्त मुद्दामा एनसेलको पक्षमा बहस पैरवी  गरे, उनीहरुमध्ये धेरैजसोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गरे र एनसेलले पूँजीगत लाभकर छली गरेको होइन र ६२ अर्ब तिर्न पर्दैन भन्ने धारणा राखे र अहिले उक्त छानबिन समितिले पनि सोही कुरालाई आरोपको आधार बनाएको छ ।  यो संयोग मात्रै हो कि के हो ? 
५. नेपाल बारले पनि एनसेलको बारेमा सोही धारणा संसदमा पेश गरेकोमा मेरो आपत्ति थियो । के नेपाल बार केही कानून व्यवसायीहरुको ईशारामा चल्ने संस्था हो ? के नेपाल बारको पनि धारणा एनसेलले पूँजीगत लाभकर छली गरेको होइन भन्ने हो ? 
६. यति गलत, पूर्वाग्राही र भ्रामक आधार टेकेर एनसेललाई चोख्याउने गरी बनेको प्रतिबेदन कति गम्भीर होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  
७. के महाभियोग छानबिन समितिले कुनै समूहको स्वार्थपरक विचार र दृष्टिकोणलाइ आधार बनाउन मिल्छ ?
यस बिषयमा थप र गम्भीर छलफल हुन् जरुरी छ।