युक्रेनमा ऊर्जा र पानीको सङ्कट समाधान गर्ने भन्दै जी ७ राष्ट्रले बनाए संयन्त्र

Advertisement

बर्लिन (एएनआई) । रुस–युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा देखिएको ऊर्जा र पानीको सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले जी–७ राष्ट्रहरूले संयन्त्र बनाउने भएका छन् । अत्यन्त विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले युक्रेना देखिएको सङ्कट समाधान गर्न नयाँ तत्परता देखाएका छन् ।     

‘आज हामी युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न जी ७ समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्दैछौँ’ जी ७ विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसै बीच जारी रुस–युक्रेनयुद्धमा मस्कोसँग इरानको गहिरो सैन्य पङ्क्तिबद्धता देखिएको र चीनको बढ्दो दृढ समर्थन आदिका बारेमा छलफल गर्न जर्मनीले पश्चिमी जर्मन शहर मुएन्स्टरमा दुई दिने बैठक आयोजना गरेको छ ।     

Advertisement

जी ७ राष्ट्रहरूले रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र सैन्य आक्रमण र सैन्य सामग्री फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले रुसले पछिल्ला दिनहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरेर इरान निर्मित ड्रोन र अन्य मिसाइल हतियार प्रयोग गरेर गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । 

रुसको पछिल्लो आक्रमणबाट करिब ४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस भएको र जनता लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसैबीच, युक्रेन र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले इरानले रसियामा ‘कामिकाजे’ ड्रोन, वा मानवरहित हवाई सवारी पठाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार त्यसले युक्रेनी पूर्वाधारलाई लक्षित गर्ने हमलाहरूमा रूसी सेनाले विनाशकारी प्रभाव पार्न प्रयोग गरेको छ।     

Advertisement

‘हामी मध्य पूर्व र वरपर इरानको निरन्तर अस्थिर गतिविधिहरूको कडा निन्दा गर्छौं। यसमा ब्यालिस्टिक र क्रूज मिसाइलहरू, साथै मानवरहित हवाई सवारी अर्थात् ड्रोनहरू छन् जसको विस्तार र प्रभावले यस क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउँछ। चीनको बढ्दो समर्थन र प्रभावका सन्दर्भमा हामी चीनले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्तहरू पालना गर्न र धम्की, जबरजस्ती, धम्की वा बल प्रयोगबाट टाढा रहनुपर्ने आवश्यकताको स्मरण गराउँछौं। हामी कुनै पनि एकतर्फी जबरजस्तिको विरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

जी ७ राष्ट्रहरू शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेको सबै विषय र क्षेत्रमा देखिएको विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।