सरकार र निजी क्षेत्र कमजोर हुँदा उद्योग विकाससम्वन्धी नीति कार्यान्वयन हुनसकेन्ः वैरागी

काठमाडौं । सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रवारदेखि शुरु गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा उनले देश विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताए । 

वैरागीले उद्योग क्षेत्रको विकास, सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र नीति बनाउने विषयमा सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कुनै पनि एउटा मात्रै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर देशको विकास हुन नसक्ने बताए । वैरागीले त्यसको लागि सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रहरु बजेट तथा योजनाहरुमा स्पष्ट रुपमा अगाडि ल्याएको बताए । 

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो काम गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको वैरागीको भनाई छ । उनले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको बताए । वैरागीले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा जानकार रहेको भन्दै तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुन्छ भन्नेको पछि नलागी सबैले आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा भएता पनि शतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको वैरागीले बताए । उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो हुन्छ रे भन्नेको पछि नलागौं । आत्मविश्वास बढाऔं । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा छ, नआत्तिऔं, अप्ठ्यारो अवस्थामा छैन् । शतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहीँ छ । हाम्रो देशको विकासका लागि साना, घरेलु तथा ठूला उद्योगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकास बिना अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।’

मुख्य सचिव बैरागीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवादको आवश्यकता रहेको बताउँदै अब यस्ता संवादहरु संवादमा मात्रै सिमित नभएर समाधानमुखी हुनुपर्ने बताए । 

उनले प्रत्येक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै अब फरक ढंगबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

परिसंघले शुक्रवारदेखि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल शुरु गरेको बताएको छ । 

बजेट उल्लेख गरिएका ५५ बुँदालाई ८ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी ६ महिनाभित्र संवाद गरिसक्ने रणनीतिमा परिसंघ रहेको छ । परिसंघले ८ वटा क्षेत्र अन्तर्गत नवउद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।