एमडीएमएस कार्यान्वयनमा सरकार नै बाधक, अब मोवाइलको चोरी पैठारी झन बढ्ने

Advertisement

काठमाडौं । लामो प्रतिक्षापछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) फेरि अन्योलमा परेको छ । अवैध मोवाइल आयात रोक्न लागू गरिएको यो सिस्टम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि एमडीएमएस कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालका लागि यसको पूर्ण कार्यान्वयन स्थगित गरिएको जनाएको छ । विदेशबाट फर्किने नेपालीले एउटा मोवाइल ल्याउन पाउने सुविधा हुँदा हुँदै एकभन्दा बढी मोवाइल ल्याउने र नेपालमा उपहार दिनेदेखि बिक्री गर्नेहरुले सिस्टमको विरोध सुरु गरेका थिए । 

Advertisement

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य नगरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताएका छन् । नेपालमा ठूलो परिमाणमा अवैध मोवाइल आयात र बिक्री हुन थालेपछि मोवाइल व्यवसायीहरुले विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । एमडीएमएस कार्यान्वयन नहुँदा अवैध मोवाइलको आयात बढी राज्यलाई पनि अर्बौं रुपियाँ राजश्व नोक्सान हुँदै आएको छ भने कर तिरेर व्यवसायी गर्दै आएका मोवाइल व्यवसायीहरु पनि मर्कामा परेका छन् । 

लामो समयको प्रतिक्षापछि प्राधिकरणले प्रविधिहरु ल्याएर यसको कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो । अवैधरुपमा चोरीपैठारी गरी मोवाइल बिक्री गर्ने गिरोहको प्रभावमा सरकार परेको देखिएको छ । एमडीएमएस कार्यान्वयन हुँदा आफूले विदेश जाँदा लगेको वा विदेशमा आफूले किनेको एउटा मोवाइल लिएर आउन कुनै समस्या नभए पनि एकभन्दा बढी मोवाइल ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने सिर्जना भएको थियो । यसले मोवाइलको चोरी पैठारीमा धेरै नियन्त्रणसमेत आउन लागेको बेला सरकारले फेरि पूरानौ स्थितिमा पुर्याएर मोवाइलको अवैध कारोबारलाई प्रशय दिएको छ । 

Advertisement

Advertisement