Advertisement

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाब समूह बनाउनु गलत भएको बताएका छन् । 

शुक्रवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले दुर्गा प्रसाईंले अघि बढाएको अभियानतर्फ संकेत गर्दैै पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर, लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारी माथि कालोमोसो दल्ने समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने बताए । 

Advertisement

व्यवसायीहरुले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दबाब समूह बनाई कालोमोसो चल्ने दस्ता बनाउँदैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न आग्रह गर्दै मिश्रले बैंक वित्तिय संस्थाहरुले लगाएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रकम नभएर जनताको पैसा भएको बताए । 

उनले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरुले कर्जा दिन्न भन्दा बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले पैसा पाउन समस्या हुने बताए । मिश्रले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरुलाई कसैले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रोत्साहन दिन नहुने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यवसायीहरुले कर्जा दिन ढिला हुने, ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल गरी रहेको बताए । 

डेपुटी गभर्नर मिश्रले व्यवसायीहरुको सम्पत्ति बैंकहरुले लिलामी गर्न रोक्ने लगायतका विषयमा ऋणीहरुलाई बुझाउँदै आएको बताउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे तत्काल कारबाही गर्ने बताए । 

उनले पछिल्लो समय लघुवित्त,ब्याज बारे बाहिर आइरहेका विषयमा जानकार रहेको बताए । मिश्रले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र सप्लाई चेनमा परिर्वतन भएको कारण र पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय डलरमा भएको वृद्धि र विश्वका सेन्टल बैंकहरुले ब्याज बढाएको कारण धेरै देशको आर्थिक अवस्थामा केही सकस पर्न गएको बताए । 

उनले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुको हीतको लागि केही सर्कुलर जारी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा गर्नसक्ने विषयमा के के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको पनि बताए । 

मिश्रले नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्च महिनालाई डिजिटल पेमेन्ट महिनाको रुपमा घोषणा गरेको बताए । उनले सन् २०२३ को वर्ष भरलाई डिजिटल पेमेन्टको वर्षको रुपमा लिएको बताउँदै पछिल्लो समय डिजिटल बैंकको अवधारणा विश्वभर विकाश भइरहेको बताए । मिश्रले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 

Advertisement

Advertisement