आठ महिनामा दाताले दिए रु. एक खर्ब ३५ अर्ब ऋण र अनुदान, कस्ले कति दियो ? (सुचीसहित)

Advertisement

काठमाडौं। चालु वर्षको पहिलो आठ महिनामा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालन एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋण र अनुदान गरी सो बराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन भएको जनाएको हो ।

यस अवधिमा एक खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन भएको छ । सहुलियतपुर्ण ऋण दिने दाताहरुमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायत छन् । सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकले तीन वटा आयोजनाका लागि ६५ अर्ब ५० करोड ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

Advertisement

यी आयोजनामध्ये ग्रिन रेजिलियन्ट एण्ड इन्कुल्सिभ डेभलपमेन्ट (ग्रीड)मा १२ अर्ब ७५ करोड ऋण दिएको छ। यो गत भदौमै सहमति भएको आयोजना हो । यस्तै एक्सेलेरेटिङ नेपाल रिजनल ट्रान्सपोर्ट एण्ड ट्रेड कनेक्टिभिटी (एक्सेस)मा २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (३४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ) ऋण दिइएको छ भने डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसनमा १४० मिलियन अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ) ऋण प्राप्त भएको छ । यो ऋणका लागि गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयसँग विश्व बैंकको सम्झौता भएको हो । 

यसैगरी, दोस्रो धेरै ऋण सहायता प्रदान गर्नेमा एडीबी छ । यो बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएको छ । यसमा नट्स एण्ड फ्रुट्स हिल्ली एरिया प्रोजेक्टमा ६० मिलियन अमेरिकन डलर (सात अर्ब ७९ करोड रुपियाँ) ऋण आएको छ । यस्तै, स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान आयोजनामा दुई सय मिलियन डलर (२६ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ) ऋण आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपी यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिइसकेको छ।

साढे २४ अर्ब आयो अनुदान
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनामा साढे २४ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेको छ । नेपालले द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारसँग यो अनुदान प्राप्त गरेको हो । धेरै अनुदान उपलब्ध गराउनेहरुमा कोरियन अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्था (कोइका) र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जाइका) रहेका छन् । 

जाइकाले यस अवधिमा दुई अर्ब ३५ करोड अनुदान दिएको छ भने कोइकाले दुई अर्ब अनुदान दिएको छ । त्यस्तै, युरोपियन युनियनले तीन अर्ब ३७ करोड अनुदान दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो समय नेपालको ऋण लिने क्षमता बढेको भन्दै दाता निकायहरुले अनुदान भन्दा ऋणमा धेरै जोड दिइरहेका छन्।

Advertisement

Advertisement