अर्थसचिवको अप्रिय र ‘बोल्ड’ निर्णयः स्थानीय तह र प्रदेशलाई जाने रु. दुई खर्ब ४० अर्ब रोक्का

काठमाडौं। अर्थसचिव तोयम रायले अर्को साहसिक निर्णय गरेका छन् । उनीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ठूलो रकम कटौती गर्ने अप्रिय निर्णय गरेका हुन् ।

सचिव रायले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण नियुक्ति भएर आउनुअघि नै चैत १२ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानको दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपियाँ रोक्का गर्ने निर्णय गरेका हुन् । अब दुबै तहले कार्यप्रगतिको आधारमा मात्रै अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले शुक्रबार सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय (कोलोनिका)लाई पत्राचार गरिसकेको छ।

सशर्त अनुदानको मात्रै यो बर्ष अर्थ मन्त्रालयले एक किस्तामा ६० अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । ऐन अनुसार अर्थले भदौ २ कार्तिक २ माघ २ र बैशाख २ मा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हस्तान्तरण भएको रकम खर्च विवरण कार्तिक १ गते माघ १ गते बैशाख १ गते र साउन मसान्तभित्र केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएको सबै रकमको विवरण बुझाउनु पर्नेछ।

विनियोजन ऐनको उपदफा ४ मा विपद वा कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेमा पहिलो किस्ता बाहेकको अन्य किस्ता संकलित राजस्वको अनुपातमा पुनः निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै उपदफालाई टेकेर सचिव रायले ठूलो निर्णय लिएका हुन् । चालु वर्ष राजस्व संकलनमा सरकारलाई ठूलो धक्का लागेको छ । राजस्व संकलन ५० वर्ष यताकै खराब लयमा छ । यसैले अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको विविध उपाय निकालिरहेको छ।

ऐनअनुसार सरकारले बैशाख २ गते ६० अर्ब भन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। सो रकम अपुग भएपछि अर्थले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो । खर्च कटौतीको पछिल्लो निर्णय अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो खर्च क्षमता या खर्च विवरणको बलियो विवरण पेश गरेर मात्रै रकम प्राप्त गर्नेछ ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिवारसम्म आठ खर्ब ३६ अर्ब खर्च भएको छ। यस्तै सबै शीर्षकमा छ खर्ब ५५ अर्ब प्राप्ती गरेको छ। यसरी सरकारले आम्दानीको तुलनामा एक खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ धेरै खर्च भइसकेको छ। अहिले खर्च धान्नका लागि सरकारले आन्तरिक ऋणको साहारा लिइरहेको छ ।

मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रदेश सरकारको निशर्त अनुदानको करिब ११ अर्ब रुपियाँ रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै केन्द्र सरकारको मन्त्रालयको चालु खर्च समेत कटौतीको निर्णय गरेको थियो । सचिव रायले अब कठोर निर्णय नगरे स्थिति भयवह हुने बताइसकका छन् । 

उनले सचिव भएयता थुप्रै खर्च कटौतीको अप्रिय निर्णय गरिसकेका छन्।