ई–सेवा, खल्तीका सीईओलाई राष्ट्र बैंकको प्रश्न– अवैध बेटिङलाई किन सहयोग गरेको ?

काठमाडौं। ई–सेवा, खल्तीलगायत डिजिटल वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई अवैध बेटिङ सञ्चालनमा सहयोग गरेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीका सीईओहरुलाई फोन गरेर यस विषयमा मौखिक स्पष्टीकरण सोधेको हो । वालेटहरुले अवैध बेटिङ कम्पनीलाई आफ्नो सूचना बिक्री गरी सहयोग गरिरहेको समाचार आएपछि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा चासो देखाएको हो । 

जवाफमा वालेटका सीईओहरुले भने कसैले कुनै कारोबार बेटिङका लागि गरेको हो वा होइन् ? भन्ने कुरा कम्पनीले नजान्ने तर्क गरेका थिए । तर यस्ता बेटिङबाट कम्पनीलाई मनग्य फाइदा हुने भएकाले उनीहरुले नै यस्तो कारोबारलाई अप्रत्यक्षरुपमा प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ ।

भुक्तानी शाखाका अधिकारीले यस्ता गतिविधिमा संलग्न नरहन र रहेको पाए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । अवैध बेटिङमा डिजिटल वालेटहरुको संलग्नता भेटिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानाको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकमा बैठक पनि बसेको थियो । बैठकमा अवैध बेटिङ कम्पनीसँग वालेटहरुले कसरी मिलेर कारोबार गर्छन् ? भन्ने विषयमा ढुंगानाले जानकारी लिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । 

छलफलपछि भुक्तानी शाखाका कर्मचारीहरुलाई यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न ढुंगानाले निर्देशन समेत दिएकी थिइन् । भुक्तानी शाखाका कर्मचारीले अवैध बेटिङमा संलग्न रहेको पाइएकाले खल्तीलाई यसअघि नै कारवाही गरिसकेको तर अहिले अधिकांश ठूला वालेट कम्पनीहरु यस्तो कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको जवाफ दिएका थिए । 

डिजिटल वालेटहरुको मुख्य कारोबार नै अहिले अवैध बेटिङले धानिरहेको छ । राष्ट्र बैंकभन्दा बेटिङ तथा वालेट सञ्चालकहरु प्राविधिक रुपमा निक्कै अब्बल रहेका हुन्छन् । उनीहरुले कानुनको छिद्र (लुप होल) प्रयोग गरी मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।

डिजिटल वालेटहरुलाई बेटिङमा धेरै कारोबार नहोस् भन्नका लागि बैंकले एउटा आईडीबाट दैनिक १० वटा मात्रै भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाइएको छ । यसो हुँदा बेटिङ एजेन्टले एक दिनमा १० वटा मात्रै ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्ने बनाइएको छ ।

यसरी संलग्न छन् अवैध बेटिङमा डिजिटल वालेटः
नेपाली डिजिटल वालेटको ग्राहकलाई वान एक्स बेटिङ, बेट३६० लगायतले खुलेआम प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी आफ्नो सूचना वान एक्सलाई बेच्नेहरुमा ई–सेवा, आईएमी पे, खल्तीलगायत छन्।

वान एक्स बेटको मोबाइल एपभित्र नै सबै डिजिटल वालेटहरु सजिलै भेट्न सकिन्छ। दुई कम्पनीबीचमा सहमति नभई यस्तो गतिविधिहरु गर्न सम्भव नरहेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने ‘नेपाली डिजिटल वालेटहरुले खुलेआम बेटिङलाई सहयोग गरिरहेका छन् । बेटिङ एपभित्रै ई–सेवा, खल्ती जस्ता वालेट भेटिनुले यसलाई पुष्टी गर्छ ।’

बेटिङ कम्पनीलाई नेपाली डिजिटल वालेटले सहयोग गरिरहँदा नियमक निकायहरु भने सूचना निकालेर पन्छिने गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले चाहे एक हप्तामै अवैध बेटिङ रोक्न सक्छन् । तर सरकारी निकायहरु भने एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिने गरेका छन्।