मनपरी खर्च रोक्न अबदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सोझै सशर्त अनुदान नपठाउने तयारी

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत सरकारले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेटमार्फत विनियोजित विभिन्न शीर्षकको रकममध्ये सशर्त अनुदानको रकम यसअघि जस्तो सोझै उनीहरुलाई नपठाएर खर्च भएको बिलअनुसार महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरु गर्न खोजेको हो । 

अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले गर्ने सबै खर्च महालेखा नियन्त्रणमार्फत भुक्तानी हुने गर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तह मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सशर्त अनुदानको रकम महालेखामार्फत गर्न खोजिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयमा हाल बजेट टिमले बजेट बक्तव्यको मस्यौता तयार गरिरहेको छ । यही क्रममा मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले भुक्तानी प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न खोजेको हो। टिमका एक सदस्यले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्च नभई खातामा थुप्रिएर बस्छ । भएको खर्च पनि त्यस्तै बेथिति र मनपरी हुने गरेको देखिन्छ । यता केन्द्र सरकारको खाता ऋणात्मक हुने, उता रकम थुप्रिएर बस्ने । त्यही भएर खर्च भएको आधारमा केन्द्रले सोझै भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।’

बजेटले मुल ऐनहरुलाई परिमार्जन गर्नसक्ने क्षमता राख्दछ । सोही कारण बजेटमा यो विषय समेट्न लागिएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सशर्त अनुदान शीर्षकमा दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । 

विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ४ बमोजिम प्रदेशलाई सशर्त अनुदानवापत ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तो रकमलाई अर्थ मन्त्रालयले चार किस्तामा विभाजन गरी उनीहरुको खातामा पठाइदिने गरेको छ ।

विनियोजन ऐन अनुसार अर्थले हरेक भदौ २, कार्तिक २, माघ २ र बैशाख २ मा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हस्तान्तरण भएको रकम खर्च विवरण कार्तिक १ गते माघ १ गते बैशाख १ गते र साउन मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले बुझाउनु पर्ने नियम छ ।

विनियोजन ऐनको उपदफा ४ मा विपद वा कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेमा पहिलो किस्ता बाहेकको अन्य किस्ता संकलित राजस्वको अनुपातमा पुनः निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यदि अबको बजेटमा केन्द्र सरकारले सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे, विनियोजन ऐनको दफा र उपदफा परिमार्जन हुनेछ ।  ऐनको दफा चारमा अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा १३ वटा उपदफा समावेश छन्। जसमा केन्द्र सरकारले चार शीर्षकका अनुदान कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे उल्लेख छ ।

केन्द्रले दिएको रकम तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ । तर यस्तो रकम प्रदेश र स्थानीय तहले फिर्ता गर्ने गरेको छैन् । यही विकृतिलाई रोक्न हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागिएको हो।  

यसरी हुनेछ केन्द्र सरकारबाट सोझै भुक्तानी
हाल केन्द्र सरकारले सशर्त अनुदान चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरेको छ। बजेटले विनियोजन गरेको प्रतिकिस्ता चार प्रतिशतको दरले भुक्तानी गर्ने गरेको छ। यदि विनियोजन ऐन परिमार्जन गरी सोझै भुक्तानी गर्ने व्यावस्था मिलाइए सोधभर्नाको आधारमा भुक्तानी हुनेछ।

जसमा स्थानीय तह तथा प्रदेशले खर्च विवरण पेश गरेपछि मात्रै केन्द्र सरकारले सोझै सेवा दिने कम्पनी वा संस्थालाई रकम निकासा दिनेछ। यसले केन्द्र सरकारको ढुकुटीमा धेरै रकम देखाउन मद्दत गर्नेछ । यसबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफू खुशी सशर्त अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न सक्दैन् । यसबाट स्थानीय तह र प्रदेशका प्रमुखहरुले  आफूखुशी खर्च गर्न कठिनाई हुनेछ ।