शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । सरकरले सरकारी कर्मचारीको सबै किसिमका भत्ता खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सोमबार सो कुराको घोषणा गरेका हुन् ।
स्रोतमा परेको दबाबको कारण सबै प्रकारको भत्ता कटौती गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । यस बर्ष आर्थिक मन्दीका कारण राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भएको छ ।
सरकारले खर्च कटौतीको क्रममा सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको हो । साथै, सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयसँग औचित्य नरहेका २० वटा संस्था खारेज गरिएको छ ।
महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै सरकारी ढुकुटीमा खर्चको चाप परिरहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका सबै प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज समेत गरेको बताए ।
साथै नयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने र अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ ।
सरकारले सबै सरकारी नियामक र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्नेछैन । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छिटो छरितो बनाइने भन्दै मन्त्री महतले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन बन्देज गरिएको छ । साथै सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिने पनि मन्त्री महतले बताए ।
