शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने महतको विश्वास छ । उनले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बताउँदै घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने बताए ।
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।
