आइतबार १४ असोज, २०८० | Sunday Oct 01, 2023
काठमाडौं । धनकुटाकी रजनी चित्रकारले विगत १० वर्षदेखि ‘रजनी हस्तकला उद्योग’ सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । दश लाख रुपियाँ लगानीमा सुरु भएको उनको हस्तकला उद्योगबाट रेसाजन्य वस्तुको विभिन्न सामग्री उत्पादन हुने गरेको छ ।
चित्रकारले अहिले वार्षिक २५ लाख रुपियाँ कारोबार हुने गरेको बताउँदै कोरोना महामारीअघि भने भारी गिरावट आएको बताए । उनले भनिन्, ‘कोरोना महामारीअघि हाम्रोमा काम गर्ने ३० जना कर्मचारी थिए । त्यसपछि हट्दै गयो । बजारमा आर्थिक मन्दी पनि पनि आयो । अहिले घटेर आठ जना मात्र छन् ।’
चित्रकाको उद्योगमा बाँसका चोया, सल्लाको पात, केराको बोक्रा, अलैंचीको बोटको रेसा, बाबियो, छ्वाली, पराल, खोस्टा जस्ता खेर जाने वस्तुहरु सदुपयोग गरी दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने झेला, ढक्की, चकटी, सुकुल जस्ता ५० भन्दा बढी सामग्री उत्पादन हुन्छ ।
यस्ता सामग्री उनी ५० रुपियाँदेखि दुई हजार चार सय रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्छिन् । चित्रकारले उत्पादन गर्दै आएका सामग्री प्रायः काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री हुने गर्दछ ।
परिवारबाट हस्तकला सिकेकी चित्रकारले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार नयाँ नयाँ सामग्री डिजाइन र उत्पादन गर्दै आएकी छन् । उनले अलैचीको रेसा सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, इलामबाट संकलन गर्छिन् । यस्तो रेसा वर्षको एक पटक मात्र निकाल्न मिल्ने उनको भनाई छ ।
रजनी चित्रकारको उद्योगमा साना ठूला गरी १२ प्रकारका मेशिन छन् । हातबाट उत्पादन गर्ननसकिने सामग्री मेशिनबाट गरिन्छ । चित्रकारले भनिन्, ‘भनेजस्तो उत्पादन हुनसके सामान जापान, अस्टेलिया, अमेरिका, थाइल्याण्डसम्म बिक्री हुनेगर्छ । सामग्री उत्पादन गर्दा निकै खटिनुपर्ने हुन्छ । सोचेजस्तो महिलाहरु खटिन सक्दैनन् । चाहान्नन् ।’
नेपालमा श्रमको उचित मूल्याङ्कन नहुने गरेकोमा उनी दुखित छिन् । आफूहरु धेरै खटिए पनि सो अनुसार कारोबार हुन नसकेको बताउँदै चित्रकारले हस्तकलाका क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र, कला, संस्कृति र सीप जोगाउन महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि श्रमको मूल्यांकन गर्ने राज्यको व्यवस्था नहुँदा उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताइन् ।
साना व्यवसायीका लागि सरोकारवालाको पनि कुनै साथ र सहयोग नरहेको उनको अनुभव छ । चित्रकारले मेला आयोजना गर्दा व्यापार भएको भन्दा दोब्बर बढी भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै लघु, घरेलु तथा हस्तकलाका नाममा सीमित व्यक्तिले मात्रै फाइदा लिने, समग्र क्षेत्र फस्टाउनसक्ने प्रोत्साहनमूलक नीति र कार्यक्रम नरहेको बताइन् ।
