'मोवाइल चोरीपैठारी रोक्न सीमामा गएर छेक्न सकिन्न, सिस्टमले रोक्न एमडीएमएस आएको हो'

काठमाडौं । मोवाइल फोन इम्पोटर्स एशोसियनका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले मोवाइलको चोरी पैठारी रोक्न सीमामा प्रहरी राखेर भन्दा पनि सिस्टमबाट यसलाई रोक्न सरकारले मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको बताएका छन् । 

एमडीएमएसबारे राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यो सिस्टम आफूहरुले लगाएको भनेर गलत प्रचार गर्ने काम भएको बताउँदै यो सिस्टम व्यापारीहरुले देश लुट्न ल्याएको भनेर गलत प्रचार गर्ने काम समेत भएको बताए । 

Advertisement

मोवाइलको व्यापार गर्नका लागि व्यवसायीहरुले ठूलो लगानी गरेको तर चोरी पैठारी नरोकिँदा आफूहरु संकटमा परेको सुनाउँदै अग्रवालले सरकारले व्यापार गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । व्यापार गर्नु कुनै अपराध होइन् भन्दै उनले बिना कारण व्यापारीहरुलाई बेला बेलामा चोरको जस्तो दृष्टिकोणले हेर्न छाड्नुपर्ने बताए । 

अग्रवालले भने, ‘व्यापारीले एमडीएमएस नियम लगाएको होइन । व्यापारीले मिलेर एमडीएमएस ल्याएको र देश लुट्न लागेको भन्ने पनि हामीले सुनेका छौं ।, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । हामीले व्यापार गर्न पाउने कि नपाउने ? हामीले हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्न पाउने कि नपाउने ? हामीले हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं । हामीले अपराध गरेका होइनौ । हामीले १३ प्रशित कर तिर्छौ । पाँच प्रतिशत अन्तशुल्क तिछौं ।’ 

ठूला कम्पनीले एउटा सिस्टममा बसेर काम गर्ने बताउँदै उनले व्यापारीहरुले जथाभावी नगर्ने बताए । अग्रवालले थपे, ‘हामीले घरबार, खेत धितोबन्धक राखेर गरेको लगानी असुरक्षित भयो । त्यसैले हामीले सरकारसँग एउटा माग गर्यो । सरकारको गहन अध्ययनपछि सिमामा पुलिस राखेर भन्दा पनि सिस्टम सुधार गरेर मोवाइलको चोरी पैठारी रोक्न एमडीएमएस ल्याइएको हो । हामीले सिमानामा गएर मान्छे छेक्न वा कुट्न सक्दैनौ । सरकारले नै यो सिस्टमको अनिवार्यता महशुस गरेर बजेटबाट नै एमडीएमएस पारित भएको अवस्था छ । यही असारसम्मको समय सरकारले दिएको छ ।’

व्यापारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनले दोहोर्याए । निजी क्षेत्रले देशको ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको बताउँदै व्यापारीलाई रातो कार्पेट वा राटो पासपोर्ट चाहिंदैन् लगानीको सुरक्षा र काम गर्ने वातावरण चाहिएको छ भने । 

उनले नेपालमै विदेशमा भन्दा सस्तो मोवाइल किन्न सकिने बताउँदै विदेशीलाई तिर्ने कर नेपाललाई तिर्न सुझाव दिए । अग्रवालले मोवाइल सन् २०१७ बाट महंगो हुनुको कारण सरकारको कर प्रणाली भएको बतए । त्यसबेलामा सरकारले पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क र करमा लाग्दा आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता बन्द गरेकाले महंगो हुन पुगेको बताउँदै उनले व्यापारीका कारण मोवाइल महंगो नहुने बताए । 

Advertisement