आयकर निर्देशिकामा अर्थ मन्त्रालयको गम्भीर नीतिगत विचलन, के छ परिच्छेद १३.९ मा ?

काठमाडौं। आयकर ऐन नियमावली र निर्देशिकामा अर्थमन्त्रालयकै राय बाझिएको देखिएको छ । एकै निकायले कहिले कर तिर्न पर्दैन र कहिले तिर्न पर्छ भन्दा कर विवाद पेचिलो बनेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७८ बैशाख २० गते आयकर निर्देशिका २०६६ (संसोधन २०७७) परिच्छेद १३.९ को ब्याख्या गर्दै फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो। सोही विभागले २०८० जेठ १२ गते अर्को निर्णय गरेर २०७८ बैशाख २० को निर्णय खारेज गरेको छ । 

सरकारको दोधारे नीति विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था भने रुष्ट भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकदेखि सीईओ र बीमा कम्पनीका सीईओका संस्थाहरुले सामुहिक विज्ञप्ती जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको कर नीतिको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । सरकारले कर कानुनको अपव्याख्या गरेको, गैरकानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरित कर अशुल्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा जाने समेत तयारी समेत गरेका छन्।

के छ निर्देशिका नम्बर १३.९ मा ?
आयकर ऐन २०५८ दफा ५६ को उपदफा ३ मा अहिलेको कर विवादसम्वन्धी विवादको विषयबारे व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको सो उपदफामा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख छ । तर सोही उपदफालाई काउन्टर दिन ऐनमै भनिएको छ ‘तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।’

ऐन कार्यान्वयन गर्ने आयकर नियमावली २०५९ को नियम १८ उपनियम १ मा २ बुदाँ समावेश गरिएका छन्, जसमा बुँदा (क) मा सो निकायबाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा वा (ख) हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भन्ने उल्लेख छ।

ऐन र नियामावली कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा निर्देशिकाले उदाहरणसहित व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थालाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ बिक्री गर्ने संस्थाले अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यो रकमलाई बोनस शेयर जारी गर्न, अग्राधिकार शेयरको प्रिमियम भुक्तान गर्न, प्रारम्भिक खर्चको शोधभर्ना गर्न र कम्पनीको शेयर जारी गर्दा भएको खर्च व्यहोर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कम्पनीको अंकित मूल्य बराबरको रकमले भने कम्पनीको नाफा र नोक्साननमा कुनै असर नगर्ने उल्लेख छ। तर प्रिमियम खातामा बाँकी रहेको रकम वितरण गर्दा भुक्तानी सरह मानी अन्तिम रुपम कर कट्टी विधिले कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी कम्पनीको विगतको खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई जुन आय वर्षमा प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कसरी बाझियो सरकारी राय ?
आन्तरिक राजश्व विभागको मिति २०७८ बैशाख २० गतेको निर्णयमा आयकर निर्देशिका २०६६ (संशोधन २०७७)को परिच्छेद १३.९ लाई आधार मानिएको छ । जसअनुसार प्रिमियममा उठाइएको एफपीओ रकम खर्च भइसकेकोले कर तिर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर २०८० जेठ १२ को निर्णयबाट आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ उपदफा ३ बमोजिम कर तिर्नैपर्ने भएकाले पहिलेको निर्णय त्रुटीपुर्ण भनिएको छ । 

अबको निर्णयबाट भने विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर उठाउने बाटो खुला गरिसकेको छ । आर्थिक विधेयकको दफा २६ ले मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।​ एकै विभागबाट व्यक्तिपिच्छे निर्णय हुँदा निजी क्षेत्र भने सरकारसँग सशंकित छ ।

यस्तो छ निर्देशिका १३.९

१३.९ मुनाफा बाहेकको रकमबाट हुने लाभांशको वितरण :

कुनै निकायले सो निकायको मुनाफा वा लाभ वा आय बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसरी वितरित रकम सो निकायको आय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ५६ (३) मा निम्न व्यवस्था रहेको छ :

५६ (३) कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १८ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ :

लाभांशको रकमलाई निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु नपर्ने : १८. (१) ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागि कुनै निकायले देहायको कार्यको लागि कुनै हिताधिकारीलाई सो निकायको व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा नभई अन्य कारणले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छैन : (क) सो निकायबाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा, वा

हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति ।

१८ (२) उपनियम (१) बमोजिमको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा सम्पत्तिको सम्बन्धमा ह्रासकट्टी लगायत कुनै पनि खर्च कट्टी गर्न पाइने छैन ।

ऐन र नियमावलीका उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार कुनैपनि निकायले आफ्ना हिताधिकारीलाई नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (१) मा उल्लिखित रकम बाहेक मुनाफा बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।

ऐन र नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्था बमोजिम कुनै निकायले आफ्नो नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको कुनै मुनाफा वा लाभ वा आयको रकम लाभांशको रूपमा वितरण गरेमा त्यसरी वितरण भएको रकमलाई वितरण भएको आय वर्षको आय गणना गर्दा सो निकायको आयमा समेत समावेश गर्नु पर्दछ । कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण शेयर प्रिमियम बापत प्राप्त हुने रकमलाई लिन सकिन्छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सोही दफामा तोकिएका शर्त पूरा गर्ने कुनै कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये शेयरको अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्रिमियम खातामा रहेको रकम बोनस शेयर जारी गर्न, अग्राधिकार शेयरको प्रिमियम भुक्तान गर्न, प्रारम्भिक खर्चको शोधभर्ना गर्न र कम्पनीको शेयर जारी गर्दा भएको खर्च व्यहोर्न प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार प्रिमियम मूल्यको शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकममध्ये अंकित मूल्य बराबरको रकम शेयर पुँजीमा थप भई दायित्वमा वृद्धि हुने हुँदा सो रकमले शेयर जारी गर्ने कम्पनीको आय वा मुनाफामा कुनै असर गर्दैन । तर शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाँधिएको रकममध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा ऐनको दफा ५३(१)(क) बमोजिमको भुक्तानी सरह मानी अन्तिम रूपमा कर कट्टीको विधिले कर लगाउनु पर्दछ । साथै कम्पनिको विगत वर्षका वा प्रारम्भिक खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई जुन आय वर्षमा बोनस शेयर जारी गर्न वा कम्पनीको खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा सो कम्पनी वा निकायको आयमा समावेश गर्नु पर्दछ ।