बजेट २०८०: अर्थमन्त्री महतलाई लोभ र भय

काठमाडौं । यसपटक अर्थमन्त्री बन्न प्रकाशशरण महतलाई त्यति सहज थिएन । यसका लागि उनले पार्टीका बलिया प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउनु थियो । तर बाजी महतले नै मारे र बुढानीलकण्ठको सुचीमा पर्न सफल भए । 

उनले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आर्थिक सूचकहरु प्रायः सबै निराशाजनक थिए । मन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘बजेट’ निर्माण गर्नका लागि उनीसँग दुई महिनाभन्दा कम मात्रै समय बाँकी थियो । 

यो निर्णयले मन्त्रीले बजेटमा मनपरी गर्न सचिव सरुवा गरिएको भन्ने आशंका र आरोप पनि महतलाई लाग्यो । छोटो समयको तयारीमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्यो र मन्त्री महतले ससंदको दुबै सदनमा सुनाए ।

यो पटकको बजेटले मन्त्रालयको कमजोरी र कमजोर आर्थिक सूचकलाई स्वीकार गरेको छ । यद्यपी सबैलाई रिझाउन निक्कै लामो बजेट बनेको थियो । तर, सँगसँगै कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनामा नगन्वय बजेट विनियोजन गरियो भने अनुमानविपरित सामाजिक सुरक्षा खर्चमा अस्वाभाविकरुपमा खर्च बढाइयो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री  र सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिको जिल्लामा निकै ठूलो बजेट अन्याइएको तथ्यहरु पनि आए । बजेटको विनियोजनलाई लिएर सत्ताधारी दलकै सासंदले अहिले खुलेआम विरोध गरिरहेका छन् । विरोध मात्रै नभई बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने समेत माग भइरहेको छ ।

मौका छोप्दै महतले आफ्नो गृहजिल्लासहित प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई खुशी पार्न नुवाकोट, डडेलधुरा र गोरखामा बजेट खन्याइएको देखिन्छ । यो विषय महतले स्वयमले निर्लज्जै स्वीकार गरे । मन्त्री महतको यो निर्णयको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ । बजेटमा खर्च कटौतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर स्पष्ट स्रोत बिनाको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट तयार गरेका छन् । 

खारेज भइसकेको संसद विकास कोषलाई ब्युताएर मन्त्री महतले अर्को ठूलो गल्ती गर्दै आलोचित भएका छन् । यद्यपी उनले यो योजनालाई प्रगतिशील योजना भनेर एकोहोरो दाबी गरिरहेका छन् । बुधबार बजेटलाई संसदले पास गर्ने कार्यतालिका छ ।

करको दरः निक्कै डराएका थिए मन्त्री महत
सामान्यतय करको दर बजेट भाषण गर्ने अघिल्लो दिन १४ गते राती मात्रै तयार गर्ने गरिन्छ । यो दरको तय राजस्व सचिवको कार्यकक्षमा बसेर गर्ने गरिन्छ । जब करको दरमा के–के परिवर्तन गर्ने भनेर छलफल सुरु गर्ने बेला भयो।  त्यतिबेला राजस्वका सह–सचिवहरु राजस्व सचिवको कार्यकक्षमा बसेर आन्तरिक काम गरिरहेका थिए ।

सो काम अर्को कोठामा बसेर गर्न सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेले भनेका थिए । तर सहसचिवहरुले भने मन्त्रीकै कोठामा बसेर दर तय गर्दा सहज हुने जवाफ दिएका थिए । यसपछि राजस्व सचिवले मन्त्रीज्यूकै कोठामा जाम भनि प्रस्ताव गरे । तर मन्त्री महतले हुँदैन यहि बसेर गरौं भनेर सुरु गरे ।

छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने ‘मन्त्री महत निक्कै सजक देखिएका थिए, करको दर निर्क्योल गर्दा मन्त्रीज्यूकै कोठामा छलफल गर्नुस् भनेका थियौं, तर मन्त्रीले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो र हाम्रै अघि बसेर करको दर निर्धारण गरियो ।’

यो पटक राजस्वको दर निर्क्योल गर्दा मन्त्री निकै डराउनुका साथै हतासिएको ती कर्मचारीले बताए ।

राजस्वको विषयमा बजेट आउनुअघि एक हप्ता अघिसम्म अलमललिएका मन्त्री महतले बजेट आउन केहि दिन अघि मात्रै राजस्वका कर्मचारीहरुलाई विस्वास गरेका थिए । भन्सारतर्फ सह–सचिव सेवन्तक दाहाललाई जिम्मा दिएका थिए भने आन्तरिक राजस्वतर्फ दीर्घराज मैनालीलाई जिम्मा दिए ।  

व्यापारी भेट्न मानेन्

राजस्वको दर निर्धारण गर्ने विषयमा विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरुले चर्को दबाब दिएका थिए । तर मन्त्री महतले भने धेरै व्यापारीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम सवारी बिक्रेता र विद्युतीय सवारी बिक्रेताहरुले दबाब दिएका थिए ।

राजस्वको दर चलाउन घुसको प्रस्ताव आएको मन्त्री महतले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । बजेट टिममा सहभागी अर्का कर्मचारीले भने ‘बजेट निर्माणको अवधिभर मन्त्रीज्यू हतार र हतासमा देखिन्थें, उहाँसग जतिबेला भेट्दा पनि समय नपुगे जस्तो कहि बिग्रिहाल्लाकी भन्ने भय झल्किन्थ्यो, बजेटअघि मन्त्रालय आएका ठूला व्यापारीलाई भेट नदिएको त हामीले नै देखेका हौं ।’

मन्त्री महतलाई अघिल्लो वर्ष जनार्दन शर्माले जस्तो बदनाम भोग्न नपरोस् भन्ने चाहाना थियो ।

मन्त्रीले भेट नदिएपछि मन्त्रीकी श्रीमतिलाई भेट्न केहि व्यापारीहरुले प्रयास गरेका थिए । मन्त्रीकी श्रीमती भेट्न प्रयास गरेका एक व्यवसायीले भने ‘मैले मन्त्री भेट्न नसकेपछि मन्त्रीको श्रीमतिलाई भेट्न प्रयास गरेको थिए, तर उहाँले पनि भेट्न मान्नु भएन ।’ स्रोतका अनुसार महतकी श्रीमती निकै महत्वकाँक्षी छिन् ।

उनीलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले ‘माइली भाउजू’ भनेर नामाकरण समेत गरेका छन् । मन्त्री महतलाई नजिकबाट चिन्ने एक व्यक्तिले पैसाकै विषयलाई लिएर श्रीमान श्रीमती झगडा पर्ने गरेको समेत सुनाए ।

बजेट डिफेन्समा एक्लै

गठबन्धनको सरकार भएपनि बजेट डिफेन्समा मन्त्री एक्लै परेका छन् । बजेट विनियोजनामा भेदभाव भएको भन्दै सत्ताधारी दलकै सासंदले बजेटको आलोचना गरिरहे । बजेट डिफेन्समा मन्त्रालयका २ सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरे र अर्जुन पोख्रेल मन्त्रीलाई असहयोग गरे ।

सामान्यतय बजेट बनेपछि राम्रा पक्ष र विवाद उठेको विषयमा स्पष्ट पार्ने गर्छन् । पूर्व अर्थसचिवहरुले बजेट भाषणपछि मन्त्री भन्दा अघि सरेर बजेटको डिफेन्स गर्ने गरेका थिए । तर यो पटक सचिवद्धयले बजेट डिफेन्सलाई अस्वीकार गरे । सचिव मात्रै होइन मन्त्रीका ४ जना डाक्टर आर्थिक सल्लाहकारले पनि बजेटको प्रतिरक्षामा सहयोग गरेनन् ।

इतिहासमै पहिलो पटक बजेटमा आर्थिक क्षेत्रका डाक्टर विशेषज्ञको प्रयोग गरिएको थियो । जसमा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेल, डा। पोषराज पाण्डे, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा। गुणाकर भट्ट र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मिनबहादूर श्रेष्ठ थिए । तर कुनै पनि सल्लाहकारले खुलेर बजेटको प्रतिरक्षा गरेनन्÷मन्त्रीलाई सहयोग गरेनन् ।