विश्व बैंकको दबाबमा नयाँ क्षेत्रमा भ्याट, नमान्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एक्लिनसक्थ्यौंः अर्थ

काठमाडौं । नेपालको नीति निर्माण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको विश्व बैंकले यस पटक बजेट तयार गर्दा करको दर निर्धारणमा समेत हस्तक्षेप गरेको खुलेको छ । 

विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई करको हवाई टिकटदेखि आलुप्याजसम्ममा कर लगाउन दबाब दिएको खुलेको हो । विश्व बैंकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति निर्माणमा दबाब दिने गरेका छन् । यसअघि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन खोज्दा कोषले राष्ट्र बैंकलाई घटाउन दबाब दिएको थियो । 

विश्व बैंककै सुझावअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा मन्त्रालयले वायुसेवा कम्पनी र आलु प्याज लगायत वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्रीमा भ्याट लगाएको स्रोतले बतायो । 

अर्थका कर्मचारीले भने, ‘नयाँ वस्तु तथा सेवामा भ्याट लागू गर्न विश्व बैंकले आग्रह गरेको हो । विश्व बैंकले ऋण सम्झौता गर्दा नै ऋण तिर्ने आधारको खोजी गरेको हुन्छ । यसको लागि करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने शर्त हुन्छ । शर्तअनुसार काम नगर्दा विश्व बैंकको मात्रै होइन्, अरु दातृ निकायबाट समेत ऋण र अनुदान दिन कठिनाई हुन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व ५० वर्षको इतिहासमै पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक बर्षभन्दा कम संकलन भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि स्रोत बढाउने उपायको खोजी गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसहितका दातृ निकायसँग समेत सल्लाह र आग्रह गरेका थिए । 

नयाँ क्षेत्रमा लगाएको भ्याटबाट कति बढी राजश्व अशुल हुन्छ ? भनेर विश्व बैंकले नै आन्तरिक राजश्व विभागसँग विवरण समेत माग गरेको थियो । बैंकको टोलीले गत हप्ता विभागका अधिकारीहरुलाई भेटेर विवरण यस्तो विवरण माग गरेको हो । 

‘पोलिसि वेस्ड ल्याण्डिङ’को नीति लिँदै आएको विश्व बैंकले नेपालको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले नै विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायको सुझावमा नै आर्थिक सुधारको नीति लिएका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन् । 

स्रोतले थप्यो, ‘डोनरहरुको आग्रहमा नै थप केही वस्तु तथा सेवामा भ्याट लगाउनु परेको हो । अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रअनुसार चल्न नसके अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामी एक्लिने अवस्था आउन सक्छ । धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारको कुल ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। बाह्य ऋणतर्फ सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकको रहेको छ । विश्व बैंकको हालसम्म पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण लगानी भइसकेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत थप क्षेत्रमा भ्याट घोषणा गरेपछि भ्याटमा दर्ता हुन व्यवसायीहरुलाई बोलाइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार घोषणा भएको ३० दिनभित्र भ्याटमा दर्ता भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विशेषगरी विदेशी वायुसेवामा कसरी भ्याट अशुल गर्ने ? भन्ने अन्योलताका कारण बजेटको व्यवस्था अझै लागू हुन सकेको छैन् । सोही जटिलताका कारण अर्थ मन्त्रालयले एक समिति बनाएर भ्याट लागू गर्ने उपायको खोजी गरिरहेको छ । 

समितिमा वायुसेवा सञ्चालकका प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधि छन्। समितिले भ्याट लगाउने मोडालिटी टुङगोमा पुर्याएपछि लागू गरिनेछ । भ्याट लागू भएसँगै हवाई टिकट महँगो हुनेछ । टिकट मात्रै नभएर अब व्यवसायीलाई जहाज खरिद पनि महँगो पर्ने भएको छ । अब जहाज खरिदमा १३ प्रतिशत भ्याट भन्सार नाकामै लाग्ने भएको छ । यसअघि यसमा एक प्रतिशत मात्रै लाग्दै आएको थियो ।

एयरलाइन्स मात्रै नभई हरिया तरकारी फलफूल, कार्पेटमा पनि सरकारले भ्याट लगाएको छ । सरकारले २५ वटा भन्सार शीर्षकमा आयात हुने कृषि उत्पादनमा भ्याट लगाएको छ । भन्सार शीर्षक नम्बर ०६०३ मा आयात हुने  फूल तथा फूलबाट  निर्माण हुने सजावटका सामग्रीमा भ्याट लगाइएको छ। यस्तै भन्सार शीर्षक ०६०४ मा आयात हुने गुच्छा वा सजावटका लागि प्रयोग हुने विरुवाहरु सुनाखरी झ्याउमा भ्याट लगाइएको छ ।

यसैगरी, तरकारीहरुमा आलु, प्याज, केराउ, सागपात, सुक्खा तरकारीमा भ्याट लगाएको छ । फलफूलतर्फ स्याउ, किबी, ऐंसेलु, श्रीफल, एभोकाडो, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी र हलुवाबेदमा भ्याट लगाइएको छ । यस्तै कफी, कोकाको पात, मस्यौरा, कपासको आयातमा पनि भ्याट लगाइएको छ ।