बैंकहरुबाट ऋण नपाउँदा गरिव जनता आत्महत्या गर्न विवश छन्ः प्रभु साह

Advertisement

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले केही मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरुले मात्रै बैंकहरुबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्  । 

आम जनता बैंकहरुबाट ऋण नपाएपछि मिटरव्याजीहरुको मारमा परेर आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आम जनतालाई बैंकहरुबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

Advertisement

संसदमा आइतबार साहले मान्छे बैंकबाट ऋण लिन नपाएर ठगिन विवश भएको भन्दै गरिवले पनि बैंकहरुबाट ऋण लिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनाई दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले गरिव जनताबाट निक्षेप संकलन हुने तर केही मुठीभर मानिसहरुले मात्रै ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव नरहेको बताए । 

प्रभु साहले भने, ‘देशको पूँजी सही ढंगले परिचालन नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन् । मान्छे जानीजानी ठगिन बाध्य हुन्छ । ठगिने परिवेश कसले निर्माण गर्यो ? बैंकले ऋण नदिने भएकाले मानिस जानीजानी धेरै ब्याज तिरेर व्यक्तिसँग ऋण लिन बाध्य छ । गरिवले बैंकबाट ऋण लिन पाउने अधिकार पनि छैन । त्यसकारण गरिवलाई आत्महत्याका लागि प्रेरित गरिदिने, ठगिन विवश एउटा महौल बनाउने । राज्यको निकाय र ती बैंक संचालकहरु के गरेर बसिराखेका छन ? मान्छेले सहज ढंगले बैंकबाट ऋण पायो भने यस्ता खालका कथाको जरुरत पर्दैन् ।’ 

उनले थपे, ‘मान्छेले ऋण नपाएर बाध्य भएर ठगिन पुगिराखेका छन । त्यसकारण हामी चाहन्छौं–बैंकका ऋण हरेक जनता कहाँ पुग्न सक्नु पर्दछ । आज हामी हेरिरहेका छौं–बैंकको ऋण मुठीभर मानिसहरुको हातमा छ । अरु त छोडिदिनुस् । जनताको निक्षेप पूँँजी समेत त्यहाँका जनताको पाउँदैनन् । यो भन्दा बिडम्बनापूर्ण स्थिति के हुन्छ ? सिरहाको एउटा बैंक, लहानको एउटा बैंक, जहाँ त्यहीका दाजुभाईले पैसा राखेका छन । त्यहाँकै कुनै भाईले पैसा निकाल्न खोज्यो भने पाउँदैन । उसले निक्षेप पूँँजी १० करोड राखेको छ भने त्यो निकाल्ने अधिकार त उसले पाउँछ नि । १० करोड त उसैको गाउँको पैसा हो । त्यो पैसा काठमाडौंमा ल्याएर आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने । आम जनताका ऋण नपाएर ठगिनुपर्ने । हामी हेरिराखेको छौं । निक्षेप पूँँजी बढ्यो बैंकरहरु खुशी छन । तर त्यो निक्षेप पूँजीको भाग जनताले पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? जनताले त्यहाँ त्यो ऋण पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? मुठीभर मान्छेले पाउने तर आम जनता निरिह भएर, लाचार भएर ठगिनुपर्ने परिवेशलाई पनि ध्यानमा राखेर गरिनु पर्दथ्यो ।’

Advertisement