ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु. सय मूल्य घटाउने तयारी, आजबाट इन्धनमा स्वचालित मूल्य

काठमाडौ । नेपाल आयल निगमले आइतबारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोप्राइसिङ सिस्टम)लागू गर्ने भएको छ । निगमले लामो समयको गृहकार्य पछि स्वचालित प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो।

आज आइतबारबाट यो प्रणाली लागू भएसँगै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर एक सय रुपियाँ घट्ने आँकलन गरिएको छ । सो कुरालाई निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले पनि स्वीकार गरे । 

स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई आम उपभोक्ताले सहज स्वीकार गर्ने निगमको बुझाई छ । यसअघि पनि निगमले यो प्रणाली लागू गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण मूल्य बढ्दै गएपछि प्रणाली असफल भएको थियो । अहिले मूल्य घटेपछि पुनः निगमले यो प्रणाली लागू गर्न खाजेको हो । स्वचालित मूल्य लागू गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि कुरा भइसकेको र उनी सकारात्मक रहेको थानीले बताए । 
  
वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पनि स्वचालित मूल्यका जान सहमति जनाइसकेको उनको भनाई छ । आजबाट पुनः स्वचालित मूल्य लागू गर्न सबै प्रक्रिया टुंगिसकेको थानीले बताए । 

के हो स्वचालित मूल्य प्रणाली ?
स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार इन्धनको मूल्य स्वतः समायोजन गर्दै जाने प्रणाली हो । यो प्रणालीअन्तर्गत निगमले लिने नाफा, सरकारलाई बुझाउने कर, प्रविधिक चुहावटवापत कट्टा गर्नुपर्ने नोक्सानी, ढुवानी खर्च जोडेर मूल्य घट्दा घटाउने र बढ्दा बढाउने प्रणाली हो । यसबाट निगम आफू घाटामा जानु पनि पर्दैन् भने ऋण पनि बोक्नुपर्दैन् । उल्टै कर्मचारीहरुलाई मुनाफाबापत बोनस वितरण गर्न सहज हुन्छ । 

सरकारले नाफासँगै सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी बिक्री गर्ने संस्थानको रुपमा निगम स्थापना गरेको हो । तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने गरेको उतारचढावले निगमको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने गरेको छ । 

निगमले १५–१५ दिनमा भारतीय आयल निगमबाट मूल्य प्राप्त गर्दै आएको छ । हालसम्म इन्धन आपूर्तिमा भारतीय आयल कर्पोरेशनको नेपालमा एकाधिकार छ । चीनबाट पनि इन्धन आयातको लागि कानुनी आधार तयार भए पनि भौगोलिक अवस्था र भारतीय पक्षको स्वार्थका कारण संभव हुन सकेको छैन् । 

स्वचालित मूल्य हुँदा सबैभन्दा कम नाफा ग्यासमा राख्ने बताउँदै निगमले त्यसपछि क्रमसः डिजल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा नाफा राखिन्छ । यसको लागि निगमले कार्यविधि पनि बनाएको छ । मूल्य बढेको बेलामा ३० अर्बभन्दा बढी संचित नोक्सानी सहन बाध्य भएको निगमले अहिले मूल्य घटेको मौकामा पनि मूल्य समायोजन नगरी त्यो पैसाले ऋण तथा सापटी चुक्ता गरेर स्वचालित मूल्य लागू गर्न लागेको हो । अब निगमले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम करिव तीन अर्ब मात्रै छ । 

चालु आर्थिक बर्षमा दुई खर्ब ९० अर्बको पेट्रोनियम पदार्थ आयात हुँदा सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब कर अशुलेको छ ।