बुधबार २ जेठ, २०८१ | Wednesday May 15, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा डिजिटल करेन्सीले मान्यता पाउन अझै तीन बर्ष कुर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला उनले सन् २०२६ मा मात्रै यसलाई मान्यता दिनेगरी योजना बनाएर काम गरिएको खुलासा गरेका हुन् ।
सोमवार सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले सूचना प्रविधि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र हुनसक्ने बताए । नेपालमा पछिल्लो समय ई–कमर्स, डिजिटल कारोबार वृद्धि हुँदै गएको बताउँदै उनले सूचना प्रविधिको विकास र विश्व अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको लाभसँग नेपाल जोडिनसके ठूलो लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
अधिकारीले नेपालमा फिनटेक कम्पनी, अनलाइन व्यापार, कमर्सियल अनलाइन भुक्तानी र अनलाइन रेमिट्यान्स लगायतमा अनलाइन सेवा बिस्तार भइरहेको बताए । उनले मुलुकको जिडिपीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले २ प्रतिशत योगदान पुर्याएको बताए ।
अधिकारीले नेपालका लागि रोजगारी सिर्जनाको विषय मात्र नभएर सूचना प्रविधिको सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोतको रुपमा विकास हुने सम्भावना देखिएको बताए । उनले सरकार आफैँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आन्तरिक बजार लक्षित गतिविधि पनि बढ्दै बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए ।
