आन्तरिक रेमिट्यान्समा कडाई गर्दा लाखौं जनता सुविधाबाट बन्चित, हजारौंको रोजगारी गुम्दै

काठमाडौं । दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा एक लाख रुपियाँबाट घटाएर २५ हजार रुपियाँमा झार्यो । फेरि गत उक्त सेवामा रोक लगायो । 

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयले रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकहरुलाई ठूलो धक्का लागेको छ । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवामा पूर्णरुपमा रोक लगाइएको अवस्थामा आफ्नो व्यसायमा यस्ता कम्पनीहरुको गुनासो छ । 

पोखरेलले भोलिका दिनमा यसमा सुधार ल्याउन जहाँ समस्या छ, त्यहाँ काँटछाँट गर्न जरुरी रहेको बताए । हाँगामा समस्या आउँदा जरा नै काटेजस्तो गरिएको उनको भनाई छ । पोखरेलले नयाँ किसिमले नियमन गर्न सकेमा लाखौं मानिस वित्तीय सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । बैंकले सेवा दिन नसकेको ठाउँमा सहज बाध्यम बन्दै आएको रेमिट्यान्स सेवाको महत्व पनि सम्बन्धित पक्षले बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए । 

राजधानीको बिजुली बजारमा सिटी एक्सप्रेस सञ्चालन गर्दै आएकी जानकी खड्का राष्ट्र बैंकको निर्णयपछि आफूहरुको व्यवसाय करिब ५० प्रतिशतले घटेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले यो सेवा सञ्चालन गरेको अहिले पाँच–छ वर्ष हुन लागिसक्यो । यतिका वर्षमा सुरुवाती चरणमा भन्दा पनि अहिले आएर समस्या हुन थालेको छ । सरकारले कुन दिनमा कस्तो नीति ल्याउँछ र समस्यामा पार्छ भन्ने अन्योलमा मानिसले कसरी पेशा, व्यवसाय गरेर खानसक्छ ?’

खड्काले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिएकाले आफूहरुलाई मात्र नभई यस्तो प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अन्य सञ्चालकहरुको व्याथा पनि एउटै रहेको बताइन । उनले थपिन्, ‘अहिले त व्यापार नै छैन् भन्दा हुन्छ । पहिले यही बेलामा कति धेरै व्यापार हुन्थ्यो । पहिलेको जस्तो सोच्ने हो भने त अहिलेको व्यापार आधै बढि घटेको छ ।

रेमिट्यान्स एजेन्टमार्फत राजधानी बाहिर आफ्नो पैसा पठाउन आएका रोशन भण्डारीले आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवाको ठूलो महत्व हुने गरे पनि त्यसलाई ओझेलमा पार्न लागिएको बताए । उनले जसलाई पर्छ, उसलाई नै रेमिट्यान्सको महत्व थाहा हुने बताउँदै बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको ठाउँमा यस्तो सेवाले ठूलो योगदान पुर्याए पनि अहिले यसलाई बन्द गरेर जनतालाई सास्ती दिने काम भएको बताए । 

भण्डारीले भने, ‘गाउँतिर बैंक वित्तीय संस्था पनि हुन्न । गाउँका मानिसले अहिलेको आधुनिक बैंकिङ टेक्नोलोजी चलाउन पनि जानेको हुन्न । हाम्रोमा त सरकारको चलन के छ भने कसरी हुन्छ जनतालाई दुःख दिने । बहाना बनाएर आईएमई गर्न रोक्न हुन्न ।’

राष्ट्र बैंकले हुण्डीको कारोबार हुने गरेको भन्दै आन्तरिक रेमिटान्स सेवामा कडाई गरेको हो । हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा हजारौँको रोजगारी गुमेको छ भने औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा पनि समस्या आएको छ । 

नेपालको भूगोल नबुझी, जनताको वित्तीय साक्षरताको आँकलन नै नगरी, डिजिटल साक्षरताको पहुँच, प्रभावकारिता र विश्वासको ख्यालै नगरी अनाहकमा आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द गर्दा रेमिट एजेन्टको रुपमा स्वरोजगार बनेर काम गरिरहेकाहरु बेरोजगार भएर विदेसिनु परेको रेमिटान्स कम्पनीहरुको भनाई छ । यसले स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गरेका दुवैलाई रकम पठाउन समस्या हुने गरेको छ । तर हुण्डीको अवैध कारोबार भने विभिन्न ढंगबाट अहिले पनि भइरहेको देखिन्छ ।