विद्युत प्राधिकरणले आईपीओ जारी गर्ने कुरा आत्मघाती निर्णय होः पूर्वएमडी शाक्य

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक (एमडी) हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ (प्राथमिक शेयर निष्काशन) जारी गर्ने कुरा प्राधिकरणको लागि आत्मघाती हुने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले प्राधिकरणलाई पैसा आवश्यक भएको हो भने त्यसका लागि बैंकको ऋण लिने वा बण्ड जारी गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै आईपीओ जारी गर्ने कुराले झन प्राधिकरणमाथि दायित्व बढ्ने, विद्युतमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गएर विपन्न वर्गका लागि राहत सहुलियत दिननसक्ने अवस्था आउनसक्ने चिन्ता व्यक्ति गरे । 

शाक्यको भनाई जस्ताको तस्तैः  
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निकाल्दा उसलाई फाइदा के हुन्छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन् । तीन–चार अर्बको आईपीओ प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्दा १०–१२ अर्ब आउला । यदि २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने भन्यो भने २०–२५ अर्ब आउला । यो भनेको एक पटक आउने हो । यसरी सर्वसाधारण जनताको लगानी आइसकेपछि त्यसप्रतिको दायित्व पनि बढ्छ । लगानीकर्तालाई कम्तिमा १०–१२ प्रतिशत त प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ हरेक बर्ष । त्यसरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई दिँदा सरकारलाई पनि त्यही अनुसार प्रतिफल दिनुपर्यो । 

यतिबेला सरकारको प्राथमिकता के हो ? उद्दार अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा पनि विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी जस्ता क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । न्यून आय भएका मानिस र क्षेत्रहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने कुरा हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणलाई शेयर दिएर कम्पनी मोडलमा गएपछि त्यो सहुलियत र सुविधा दिने कुरा हराउँदै जान्छ । बिद्युत पनि आधारभूत आवश्यकताको कुरा भइसक्यो । हामीले वर्ग र क्षेत्र हेरेर कहिले सस्तो पनि दिनुपर्ने हुन्छ । आईपीओ जारी गरेर शेयर दिँदै जाने कुराले विद्युतमा सरकारले  आफ्नो अधिकार गुमाउँदै जाने अवस्था आउँछ । यदि सहुलियत दिनुपर्यो भने पनि सोधभर्ना गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा राज्यले त्यो व्ययभार बोक्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ ।   

अहिले के त्यस्तो समस्या आइलाग्यो ताकी एनईएले सर्वसाधरणका लागि शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने भयो ? कस्को रहरमा यो कुरा आयो ? मलाई आश्चर्य लागेको छ । कारण के हुनसक्छ भने सरकारको बढी हस्तक्षेप भयो । सर्वसाधारणलाई शेयर दिएपछि हस्तक्षेप कम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हो भने त्यसमा केही हदसम्म ठिकै हो । तर कतिपय कुराहरुमा सरकारको हस्तक्षेप पनि जायज हुन्छ । चाहिने पनि हुन्छ । सबै हस्तक्षेपलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन् ।  

यदि प्राधिकरणलाई पैसा चाहिएको हो भने अरु तरिकाबाट उसले यो भन्दा धेरै पैसा उठाउन सक्छ । अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा सबैभन्दा राम्रो भनेको बैंकहरुबाट लिने सुलभ दरको ऋणहरु हो । त्यो भनेको ४–५ प्रतिशत ब्याजदरमा हुने हो । त्यहाँबाट भएन् भने व्यापारिक ऋणहरु हो । अर्थात कमर्सियल लोन । त्यहाँबाट भएन् भने भेन्चर क्यापिटलहरुले दिने ऋण हो । त्यो चाहिँ करिव १४ प्रतिशत आउँछ । सबैभन्दा महंगो पैसा भनेको स्वपुँजी हो, जुन आईपीओ जारी गरेर लिइन्छ । यस्तो पैसालाई सबैभन्दा महंगो मानिन्छ अर्थशास्त्रमा । यो भनेको अन्तिम विकल्प हो । त्यसकारण प्रायः जहाँसुकै स्वपुँजीको प्रतिशत घटाएर बैंकको ऋण लिएर काम गर्छन् । तर नेपालमा भने स्वपुँजी बढाउँदै जाने प्रवृत्ति अरु क्षेत्रमा पनि बढेको छ ।  

तर प्राधिकरण किन स्वपुँजी ल्याउनतिर लागेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन् । उसलाई पैसा चाहियो भने बण्ड जारी गरेर लिँदा हुन्छ । यो पनि एक प्रकारको ऋण हो । यस्तो बण्ड जारी गर्यो भने जसले पनि ऋण दिन्छ । प्राधिकरणको प्रिमियम मूल्यको शेयरमा जनताले भर गरेर सय रुपियाँको शेयर दुई–तीन सय तिर्न तयार हुन्छ भने प्राधिकरणको बण्ड किन्न बैंकहरु तयार नहुने त कुरै हुन्न । बैंकहरुसँग अहिले पैसा पनि छ । एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने हो भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता संस्थाले पनि प्राधिकरणको बण्ड जति पनि किनिहाल्छन् । मलाई लाग्छ ३०–४० अर्बको बण्ड जारी गर्नसक्छ प्राधिकरणले । 

यस्ता कुरा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई पक्कै थाहा हुनुपर्ने हो । थाहा नभए अर्थ निर्देशनालय सञ्चालन गरेका पूराना कर्मचारीलाई बोलाएर सोध्दा उनीहरुले पक्कै भनिहाल्छन् । आएको ऋण पाँच–सात बर्षमा चुक्ता गरेपछि मुक्त भइन्छ । फेरि चाहिए फेरि ऋण लिन सकिन्छ वा बण्ड जारी गर्न सकिन्छ । आफ्नो भएका पावर हाउस, ट्रान्समिशन लाइन धितो राख्यो, ऋण लिने हो कि बण्ड जारी गर्ने हो ? गर्दा हुन्छ । स्वपुँजीको महंगो पैसा किन लिन खोजेको हो प्राधिकरणले ? यसमा खोज विश्लेषण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

प्राधिकरण ऐनमा एउटा व्यवस्था छ कि सर्वसाधारणलाई २५ प्रतिशतसम्म शेयर जारी गरेर साधारणसभा गरिने । त्यसरी प्रथम साधारणसभा गरेपछि प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनी बनाएर आफ्नै सञ्चालक, आफ्नै नियमावली बनाउनसक्ने भन्ने छ ।सर्वसाधारणलाई शेयर दिएर साधारणसभा गरी सरकारबाट टाढा हुन खोजेको हो भने त्यसका पनि उपाय छन् । तर आईपीओ जारी गर्न चाहिँ हुँदैन् । यो चाहिँ सुसाइडल हुन्छ । आत्मघाती हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो । 

आईपीओ जारी गरिसकेपछि प्राधिकरण ऐन संशोधन गरेर कम्पनीमा जानुपर्ने हुन्छ । शेयर दिनलाई अहिलेको ऐनले रोक्दैन् । तर नयाँ कम्पनी ऐनले भने त्यो कुरा दिँदैन् । धितोपत्र बोर्डले कम्पनी ऐनभन्दा पनि प्राधिकरण ऐनलाई हेरेर शेयर जारी गर्न दिनसक्छ । विशेष व्यवस्था गर्ने भनेर पनि जानसक्छ । धितोपत्र बोर्डले मानेन भने चाहिँ प्राधिकरण पहिला कम्पनीमा जानुपर्ने हुनसक्छ । प्राधिकरण ऐनअनुसार नै अहिले शेयर जारी गर्न दियो भने समय तोकेर कम्पनीमा जाउ भन्नसक्छ । 

प्राधिकरणको सम्पत्ति त डेढ–दुई खर्ब नै छ जस्तो लाग्छ । र, सरकारको स्वपुँजी भनेर ३७–३८ अर्ब छ । यसको २५ प्रतिशत आईपीओ निकाल्न लागेको हो वा यसलाई ७५ प्रतिशत मानेर अर्को २५ प्रतिशत थप गर्ने हो ? स्पष्ट छैन् । अहिले कायम चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत भनियो भने त सरकारले आफ्नो शेयर बेचेजस्तो हुन्छ । यदि बेचेको हो भने प्राधिकरणलाई असर नै गर्दैन् । बेचेको शेयरको पैसा सोझै सरकारलाई जान्छ । अहिलेको शेयर कायम राखेर थप २५ प्रतिशत शेयर जारी गर्न लागेको हो भने पैसा प्राधिकरणमा आउँछ । अहिले १२ अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको भनेर देखाएकाले प्रिमियम मूल्य त्यही अनुसार कायम होला । यी कुरा शेयर निष्काशन हुँदाको प्राविधिक कुरा हो । मुल कुरा आईपीओ निष्काशन ठिक हो कि होइन् ? एक पटक प्राधिकरण कर्मचारी, अरु बुद्धिजीवीहरुले पनि छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा हो ।